शाहपुरा में राजस्व कर्मी कलमडाउन हड़ताल पर, प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया, धरने पर बैठे अधिकारी व कार्मिक
शाहपुरा-मूलचन्द पेसवानी/ प्रांत व्यापी आव्हान पर सोमवार को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद् कर्मियों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानूनगों संघ, तहसीलदार सेवा परिषद सदस्यों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री व राजस्व मंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर प्रदर्शन भी किया। सेवा परिषद और सरकार के बीच हुए 4 अक्टूबर के समझौता की मांग को लागू नहीं करने के चलते राजस्व सेवा परिषद के पटवारी कानूनगो सहित कर्मचारी कलमडाउन हड़ताल पर है।
कानूनगो संघ जिलाध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश योगी, तहसीलदार सेवा परिषद अध्यक्ष गेमाराम मीणा, नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह, शाहपुरा पटवार संघ तहसील अध्यक्ष महेश रेगर, उपाध्यक्ष युधिष्ठिर सनाढ्य, बजरंग सैनी, लोकेश मीणा, शिव प्रकाश रेगर सहित समस्त पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी पुनीत गेलड़ा को मुख्यमंत्री व राजस्व के नाम दिए ज्ञापन में वर्ष 2021 में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के हुए लिखित समझौते पर क्रियान्वयन करने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा ने मीडिया को बताया कि संगठन की मांगों को लेकर सरकार ने एक से दो माह में आदेश जारी करने बाबत सहमति प्रदान की गई थी, किन्तु चार माह से अधिक का समय व्यतित हो जाने के उपरान्त एक भी मांग के संबंध में आदेश जारी नहीं किये गये हैं, जिसके कारण राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों (पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार ) में रोष व्याप्त हैं। जबकि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मंहगाई राहत केम्प ( प्रशासन गांवों के संग अभियान में राजस्व सेवा परिषद के सदस्यों द्वारा माननीय की अपील पर दोगुने के साथ कार्य किये गये है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा बार बार निर्देशित किये जाने के बाद भी राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा नियमित डीपीसी नहीं की हैं तथा राजस्व सेवा परिषद की मांग अनुसार कैडर पुनर्गठन के प्रस्ताव नहीं भिजवाएं है।
यह थी मांगे
1. सीधी भर्ती के आर. टी. एस. को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने।
2. वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किया जाने । ( 9-18-27 पदोन्नति पद के अनुरूप चयनित वेतनमान लागू करते हुए)
3. पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार पदों का कैडर पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित किये जाने।
4.नायब तहसीलदार का पद शत प्रतिशत पदौन्नित पद घोषित करने।
5. पटवारी के लिये स्थानान्तरण नियम 9 (आईबी) जो दिनांक 24.11.2020 को विलोपन किया गया था, उक्त नियम को पुनः बहाल किये जाने।
6.पटवारी की ग्रेड पे एल-8 किए जाने।
7. आरएएस कैडर को रिव्यू किया जाने।
