शाहपुरा रेल लाइन की मांग तेज, आजादी के 79 साल बाद भी पटरियों का इंतजार


शाहपुरा जन सेवा समिति ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम सौंपा ज्ञापन, दिल्ली से अहमदाबाद तक रेल कॉरिडोर में नगर को शामिल करने और रियासतकालीन योजना की जांच की मांग

शाहपुरा। कभी अपनी रियासत, इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक पहचान के दम पर राजस्थान के नक्शे पर खास मुकाम रखने वाला शाहपुरा आज भी रेल नेटवर्क से जुड़ने का इंतजार कर रहा है। आजादी से पहले शाहपुरा को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना पर प्रारंभिक काम होने की ऐतिहासिक चर्चाएं और जानकारियां सामने आती रही हैं, लेकिन आजादी के 79 साल बाद भी यहां रेल की सीटी सुनाई नहीं दी है। अब शाहपुरा को रेल नेटवर्क से जोड़ने की पुरानी मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है।

शाहपुरा जन सेवा समिति ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाते हुए रेल लाइन की मांग उठाई है। साथ ही रियासतकालीन रेल योजना से जुड़ी पुरानी फाइलों, अभिलेखों और संभावित निर्माण अवशेषों की जांच कराने की मांग भी की है।

समिति की ओर से उपखंड अधिकारी शाहपुरा के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें दिल्ली-जयपुर-टोडारायसिंह-केकड़ी-शाहपुरा-गंगापुर-नाथद्वारा-उदयपुर-अहमदाबाद रेल कॉरिडोर से शाहपुरा को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इस मांग ने नगर के विकास से जुड़े पुराने सवाल को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है कि आखिर ऐतिहासिक महत्व रखने वाला शाहपुरा रेल सुविधा से कब जुड़ेगा?

रियासतकाल की योजना, आज भी अधूरा सपना

ज्ञापन में समिति के जनसेवक शिवराज कोली ने शाहपुरा के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी से पूर्व शाहपुरा एक स्वतंत्र रियासत था। राजस्थान की 19 रियासतों में इसका अपना विशिष्ट स्थान रहा है। यहां की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक विरासत प्रदेश के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

समिति का कहना है कि स्थानीय ऐतिहासिक मान्यताओं और उपलब्ध जानकारियों के अनुसार रियासतकाल में शाहपुरा को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना पर प्रारंभिक कार्य हुआ था। यदि इस प्रस्ताव से संबंधित पुराने अभिलेख, नक्शे और तकनीकी दस्तावेज उपलब्ध हैं तो उनकी पड़ताल कराई जानी चाहिए।

समिति ने यह भी मांग की है कि पुराने प्रस्तावित रेल मार्ग पर मिट्टी की पाल, पुलिया अथवा अन्य निर्माण अवशेषों की तकनीकी जांच कराई जाए। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि रियासतकाल में रेल लाइन बिछाने की योजना पर उस समय किस स्तर तक काम हुआ था।

समिति का मानना है कि इस ऐतिहासिक पहलू को केवल अतीत की चर्चा मानकर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे वर्तमान रेल विकास की संभावनाओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

दिल्ली से अहमदाबाद तक रेल कॉरिडोर में शाहपुरा को मिले स्थान

ज्ञापन में सबसे महत्वपूर्ण मांग दिल्ली-जयपुर-टोडारायसिंह-केकड़ी-शाहपुरा-गंगापुर-नाथद्वारा-उदयपुर-अहमदाबाद रेल कॉरिडोर की व्यवहार्यता जांचने की है। समिति ने इस संभावित रेल मार्ग का सर्वे कराने और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की मांग की है।

प्रस्ताव के अनुसार शाहपुरा को इस कॉरिडोर में प्रमुख रेलवे स्टेशन के रूप में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। समिति का मानना है कि इस रेल मार्ग के विकसित होने से केवल शाहपुरा ही नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों को भी रेल संपर्क का लाभ मिल सकता है।

समिति ने प्रस्तावित रेल मार्ग की तकनीकी, आर्थिक और यात्री परिवहन संबंधी संभावनाओं का अध्ययन कराने की मांग की है। साथ ही इसे भविष्य की रेल योजनाओं में शामिल करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

रेल संपर्क से व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को मिल सकती है नई दिशा

रेल नेटवर्क से जुड़ना किसी भी क्षेत्र के लिए केवल यातायात की सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। शाहपुरा को रेल संपर्क मिलने पर व्यापारियों को माल परिवहन और बड़े बाजारों तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है।

इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के उद्देश्य से बड़े शहरों तक आवागमन आसान हो सकता है। रोजगार की तलाश में बाहर जाने वाले युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को भी रेल सुविधा का लाभ मिलने की उम्मीद है।

शाहपुरा की ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए पर्यटन के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। रेल सुविधा उपलब्ध होने से देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों का यहां पहुंचना आसान हो सकता है। इससे होटल, परिवहन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद जताई गई है।

ज्ञापन के साथ नागरिकों के हस्ताक्षरयुक्त समर्थन-पत्र भी सौंपे

शाहपुरा जन सेवा समिति ने अपनी मांग को व्यापक जनसमर्थन के साथ केंद्र सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। समिति की ओर से ज्ञापन के साथ ज्ञापन-पत्र संख्या 2 तथा शाहपुरा के नागरिकों के हस्ताक्षरयुक्त समर्थन-पत्र संख्या 3 भी संलग्न किए गए हैं।

समिति का उद्देश्य है कि रेल परियोजना की मांग केवल कुछ लोगों की आवाज बनकर न रह जाए, बल्कि इसे शाहपुरा के नागरिकों की सामूहिक आवश्यकता के रूप में केंद्र सरकार के सामने रखा जाए।

इस दौरान जन सेवा समिति के जनसेवक शिवराज कोली, अधिवक्ता रामप्रसाद जाट, विक्रम गुर्जर, अजय मेहता, धनराज जीनगर, छोटू खान, बसंतीलाल वैष्णव, हरिसिंह, गणपत कोली और चेतन कोली उपस्थित रहे।

अब सरकार के फैसले पर टिकी शाहपुरा वासियों की निगाहें

शाहपुरा को रेल लाइन से जोड़ने की मांग नई नहीं है, लेकिन इस बार समिति ने रियासतकालीन योजना की ऐतिहासिक पड़ताल से लेकर आधुनिक रेल कॉरिडोर की व्यवहार्यता जांचने और डीपीआर तैयार कराने तक की मांग एक साथ उठाई है। इससे रेल परियोजना को लेकर चर्चा का दायरा भी व्यापक हुआ है।

अब सवाल यह है कि क्या रियासतकाल में देखा गया रेल संपर्क का सपना आधुनिक विकास योजनाओं में जगह पा सकेगा? क्या पुराने अभिलेखों और संभावित निर्माण अवशेषों की जांच कराई जाएगी? क्या दिल्ली से अहमदाबाद तक प्रस्तावित रेल कॉरिडोर में शाहपुरा को शामिल किया जा सकेगा?

फिलहाल शाहपुरा के लोगों की उम्मीदें ज्ञापन के साथ केंद्र सरकार तक पहुंची हैं। शहरवासियों को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि सर्वे, डीपीआर और रेल परियोजना की दिशा में ठोस पहल का इंतजार है। इतिहास में रियासत की पहचान रखने वाला शाहपुरा अब विकास के नक्शे पर रेल की पटरियों के जरिए अपनी नई पहचान जुड़ने की उम्मीद लगाए बैठा है।

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