संभागीय आयुक्त ने किया सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण

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मरीज को बाहर की जांच लिखने पर डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने के दिए निर्देश

सवाई माधोपुर, 28 जून। संभागीय आयुक्त भरतपुर सांवरमल वर्मा ने बुधवार को राजकीय सामान्य चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना की प्रगति जानकारी ली। इस दौरान कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों की ऑनलाईन पोर्टल पर प्रविष्टियां समय पर दर्ज नहीं करने पर गहरी नाराजी जाहिर करते हुए पीएमओ डॉ. बीएल मीना को इनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
संभागीय आयुक्त ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर चिकित्सालय में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से प्रदान कर लाभांवित करने के निर्देश जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. बी.एल. मीना को दिए है। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था माकूल बनाए रखने के निर्देश भी चिकित्सालय के पीएमओ को प्रदान किए।
इस दौरान उन्होंने सामान्य चिकित्सालय के ब्लड बैंक, जांच लैब, दवाई वितरण केन्द्र, आईसीयू वार्ड, प्रसव कक्ष का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने चिकित्सालय परिसर में होने वाली जांचों की व्यवस्थाओं को देखा और मरीजों के परिजनों से चिकित्सालय में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में संवाद भी किया। संभागीय आयुक्त ने अस्पताल में भर्ती मरीज नजमा से बात की। नजमा ने बताया कि डॉक्टर द्वारा पर्ची पर बाहर से सीबीसी की जांच लिखी। इसको संभागीय आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में संचालित 6 दवा वितरण केन्द्रों का निरीक्षण किया। जिन पर कम्पयूटर ऑपरेटरों द्वारा प्रतिदिन की पोर्टल प्रविष्टिया दर्ज नहीं करना पाया गया। इस पर उन्होंने संबंधित के खिलाफ पीएमओ कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए। संभागीय आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी कपिल शर्मा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नगर परिषद् आयुक्त से स्पष्टिकरण लेने के निर्देश दिए।


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