अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्यमंत्री व मुख्यसचिव के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन
सवाई माधोपुर। पंकज शर्मा। 29 अगस्त 2023। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला शाखा सवाई माधोपुर द्वारा कार्यकारी जिला अध्यक्ष कैलाश नारायण सैनी एवम् जिला मंत्री हनुमान सिंह नरूका के संयुक्त नेतृत्व में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मार्फत मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम 15 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन दिया। जिला मंत्री हनुमान सिंह नरूका ने बताया की महासंघ प्रदेश के 8 लाख राज्य कर्मचारियों, निगम बोर्ड, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न स्वायत शासन संस्थाओं के कर्मचारियों तथा संविदा कार्मिकों की मांगों से संबंधित 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर विगत 4 वर्षों से लगातार शासन व सरकार का ध्यान आकर्षण करने को प्रयासरत रहा है लेकिन सरकार की उपेक्षा से आक्रोशित प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए महासंघ के आह्वान पर 23 जनवरी 2023 को विधानसभा का घेराव किया था। महासंघ के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 18 जनवरी 2023 एवं 2 मार्च 2023 को महासंघ के पदाधिकारी से वार्ता कर महासंघ के मांग पत्र तथा विभिन्न घटक संगठनों के समझौतों और समितियां को लागू करने के लिए शासन के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए थे इसके उपरांत भी महासंघ के मांग पत्र की एक भी मांग और घटक संगठनों के एक भी समझौते पर आदेश जारी नहीं हुए। सरकार की ऐसी उपेक्षा और वादा खिलाफी के कारण प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व असंतोष व्याप्त है जिसके कारण महासंघ ने पुनः चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किया है। सरकार जल्द से जल्द महासंघ के मांग पत्र पर कार्यवाही करते हुए कर्मचारियों की 15 सूत्री मांगों का त्वरित निस्तारण करें। जिला प्रवक्ता राहुल सिंह गुर्जर ने बताया की 15 सूत्रीय मांग-पत्र में नवीन पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने, राज्य कर्मचारी, बोर्ड, निगम, पंचायत राज संस्थाओं के कार्मिकों को सेवा काल में पांच पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाने, मंत्रालय कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रालय कर्मचारियों के अनुरूप वेतन भत्ते , पदोन्नतियां एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जावे, ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता स्वीकृत किया जावे, आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप पदों पर नियुक्ति दी जावे, सरकार द्वारा कार्मिकों के स्वास्थ्य में उपचार हेतु जारी आरजीएचएस स्कीम के अंतर्गत की जा रही कटौती को बंद किया जावे, पुलिस सेवा के कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश देना सुनिश्चित किया जावे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजीकरण पीपीपी मॉडल आधारित व्यवस्था को समाप्त किया जावे, सरकार द्वारा कर्मचारी कल्याण परिषद का गठन कर महासंघ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मांगों का मांग पत्र का ज्ञापन सौंपकर त्वरित निस्तारण करते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की मांग की। ज्ञापन कार्यक्रम में जिला संरक्षक हरिशंकर गुर्जर, पंचम सिंह भाटी, ओमप्रकाश गुप्ता जिला मंत्री सहायक कर्मचारी संघ, मोहम्मद जाकिर जिलाध्यक्ष पंचायतीराज शिक्षक संघ, जलदाय मंत्रालयिक कर्मचारी संघ से गिर्राज गुर्जर, हिमांशु जैन, धर्मराज मीणा, वन श्रमिक संघ से गोपाल लाल माली, जीवराज जैन, पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ से नीरज मीना, संविदा कर्मचारी संघ जिला मंत्री राजेश सैनी, पटवार संघ से गोपाल सिंह, मंत्रालय कर्मचारी संघ से बजरंग सिंह आदि संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
