राजस्थान मिशन 2030 अभियान के तहत् स्टेकहोल्डर्स के लिए गए सुझाव
“विजन दस्तावेज – 2030” में युद्धस्तर पर किया जा रहा है सुझावों का समावेश :अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी, 28 अगस्त। राज्य सरकार की मंशा अनुरुप मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में संचालित “राजस्थान मिशन 2030 अभियान” को जिले में सफल बनाने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को पंचायत समिति के सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया|
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि प्रदेश के चहुमुखी विकास, प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को वर्ष 2030 में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान हेतु “विजन दस्तावेज – 2030” तैयार किया जा रहा है । इस दस्तावेज में जिले से प्रबृद्वजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं आकांक्षाओं व अपेक्षाओं को युद्धस्तर पर सम्मिलित किया जा रहा है| उन्होंने बताया कि बैठक में राजस्व भूमि से संबंधित हितधारकों यथा भू-राजस्व कानूनों के विशेषज्ञों, भूमि सुधार से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं काश्तकार आदि को शामिल कर राज्य सरकार के निर्देशानुसार किए गए परामर्श गतिविधियों का पूर्ण दस्तावेजीकरण किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि उक्त कार्यक्रम का आयोजन जिले में सभी स्तर – जिला, उपखण्ड, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत पर भी किया गया|
उप जिला कलेक्टर केशव कुमार मीना ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में एजेंडों का समाहीकरण विद्यमान राजस्व कानूनों एवं नियमों के सरलीकरण, प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने एवं वांछित अनुमतियों के शीघ्रताशीघ्र निस्तारण एवं परस्पर राजस्व विवादों को कम करने हेतु सुझाव लेने के क्रम में किया गया| उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में राज्य सरकार के विगत चार वर्षों के नवाचार, उन्नति के लिए उठाए गए कदम एवं कानूनी सरलीकरण की जानकारी, विद्यमान राजस्व कानूनों एवं नियमों के सरलीकरण एवं राजस्व कार्यों की प्रक्रिया के सरलीकरण के क्रम में विस्तृत चर्चा की गई|
कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(1) एवं उप जिला कलक्टर ने राजस्व न्यायालयों में परिवादों के निस्तारण में सीपीसी के अनुप्रयोग पर अपने सुझाव रख कर हितधारकों का उत्साह बढ़ाया|
इस अवसर पर बगलाई के सरपंच अमरसिंह मीना ने जमीन संबंधी विवाद, राजस्व मामलों के विशेषज्ञ एवं अधिवक्ता महेश चंद गुप्ता ने आरटीए धारा 42 व 46, अधिवक्ता बृजेन्द्र दीक्षित ने राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की समय सीमा, तहसीलदार धर्मेन्द्र मीना ने फसल बीमा योजना से संबन्धित विषयों पर अपने सुझाव विजन दस्तावेज 2030 में समावेश हेतु रखे|
इस अवसर पर तहसीलदार सीमा घुणावत, अभिभाषक संघ के सदस्य, अन्य राजस्व अधिकारीगण, सेवानिवृत राजस्व अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, राजस्व कर्मचारी, सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी, प्रगतिशील काश्तकार एवं बड़ी संख्या में गणमान्य हितधारक उपस्थित रहे |
