गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण है राजस्थानः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का हुआ शुभारंभ
पशुधन सहायक का नाम पशुधन निरीक्षक करने की घोषणा
गंगापुर सिटी, 6 सितंबर | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा पशुपालकों को दुधारू गौ एवं भैंस वंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण होने वाले सम्भावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कर राहत देने के उद्देश्य से कामधेनु बीमा योजना का राज्यभर में शुभारंभ बुधवार को भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से वीडिओ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया| जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया की अध्यक्षता में अर्जुन पैलेस में आयोजित किया गया |
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। जनहितैषी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारकर राज्य सरकार ने गुड गवर्नेन्स का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज राजस्थान की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा देशभर में हो रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए प्रति गाय की आर्थिक सहायता दी गई। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं
श्री गहलोत ने इस दौरान पशुधन सहायक का पदनाम पशुधन निरीक्षक करने, प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सा अधिकारियों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह विशेष परियोजना भत्ता तथा पशुधन सहायक, पशुधन प्रसार अधिकारी का विशेष हार्ड ड्यूटी भत्ता 500 रुपए किए जाने की घोषणा की।
जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु सं. 183 की क्रियान्विति के क्रम में पशुपालकों को दुधारू गौ एवं भैंस वंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण होने वाले सम्भावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार हेतु दो-दो दुधारू गौ अथवा भैंस वंशीय पशुओं का अधिकतम 40 हजार रूपये तक प्रति पशु बीमा नि:शुल्क करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को बीमा पॉलिसी वितरित की गई|
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में आयोजित किए गए महंगाई राहत शिविरों में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत कुल 140132 ग्रामीण एवं शहरी पशुपालकों द्वारा पंजीयन कराया गया|
कार्यक्रम में नगर परिषद् आयुक्त श्री नरसी लाल मीना, जिला परिषद् की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पंचायती राज विभाग की विकास अधिकारी अनीता मीना, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक मनोज मीना एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी पशुपालक उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति
प्रदेश के 1.65 लाख छात्र-छात्राओं को मिलेगी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग
व्यक्तित्व विकास से उपलब्ध होंगे बेहतर रोजगार के अवसर
राज्य सरकार युवाओं का क्षमता संवर्द्धन कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने तथा उनके समग्र विकास के लिए अहम कदम उठा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 1.65 लाख छात्र-छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से कॉलेज जाने वाले 1.20 लाख एवं स्कूली शिक्षा की कक्षा 11 व 12 के 45 हजार छात्र-छात्राओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग उपलब्ध होगी। इस प्रशिक्षण पर 38.50 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है जो युवा विकास एवं कल्याण कोष के तहत आरसीवीईटी कोष में उपलब्ध राशि से वहन किया जाएगा। ट्रेनिंग से विद्यार्थियों में कौशल विकास के साथ ही उनका व्यक्तित्व विकास भी हो सकेगा, जिससे उनके अकादमिक प्रदर्शन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत 50 हजार प्रशिक्षणार्थियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए भी मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।
