रेलवे बोर्ड द्वारा नई विज्ञापन नीति के विरोध में सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी को दिया गया ज्ञापन
रेलमंत्री से वार्ता करेंगे हमारा सहयोग पत्रकारों के साथ- सांसद प्रयागराज
प्रयागराज।ब्यूरो राजदेव द्विवेदी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नई विज्ञापन नीति को लेकर प्रयागराज की सांसद प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी जी से उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद् अध्यक्ष राशिद जमाल, के मार्ग दर्शन में सचिव बलराम शुक्ला, प्रवक्ता अरुण कुमार सोनकर के नेतृत्व मे पत्रकारों का एक प्रतिनिधी मंडल मिला । नेतृत्व कर रहे उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद के सचिव बलराम शुक्ला ने पत्र सौंप कर उक्त नीति को निरस्त कर पूर्व की भांति व्यवस्था यथावत जारी रखने की मांग की है।सांसद से वार्ता करते हुए सचिव बलराम शुक्ला ने पत्र में कहा है कि 01 सितम्बर, 2023 को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति में संशोधन करके पुरानी नीतियों को नजरअंदाज कर नयी नीतियों को लागू किया गया है।इससे समाचार पत्रों के करोड़ों पत्रकारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। बलराम शुक्ला ने कहा है कि अभी तक रेलवे बोर्ड स्थानीय एजेन्सियों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। जिससे कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अचानक रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति में अब रेलवे के विज्ञापन डीएवीपी (सीबीसी) द्वारा प्रकाशित कराये जाने की बात की गयी है।इसके लिए निर्देश भी दिया गया है, जो सभी रेलवे मण्डलों को प्राप्त है।संगठन के प्रवक्ता अरुण कुमार सोनकर ने कहा है कि इससे पहले सांसद केसरी देवी पटेल और केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को भी ज्ञापन दिया जा चुका है और उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखकर पत्रकारों के लिऐ होने वाले समस्या का आग्रह किया है। वरिष्ठ पत्रकार कुंदन श्रीवास्तव ने कहा कि समाचार पत्र एवं विज्ञापन एजेन्सियों के लाखों-करोड़ों लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो जायेगा। जिससे बेरोजगारी की स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी, साथ ही परिवार के समक्ष भुखमरी का संकट उत्पन्न हो जायेगा। ऐसे निर्णयों से सरकार की छवि भी धूमिल होती है।उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड को निर्देशित करें कि उक्त नीति को निरस्त कर पूर्व की भांति बनाये रखें।सभी बिन्दुओं पर गहनता से विचार करने के बाद सांसद प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी इस मामले में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है और कहा कि रेल मंत्री से इस नई विज्ञापन नीति के बारे में बात करेंगी।ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद के प्रबन्धक ,कर्मचारी एवं तमाम पत्रकारगण मौजूद रहे।