धड़ल्ले से हो रही हरे पेड़ों की कटाई जिम्मेदारों को नहीं सुनाई दे रही धमाकों की गूंज

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कानों में स्वार्थ की रूई और आंखों में चढ़ा है भ्रष्टाचार का चश्मा

प्रयागराज। वन परिक्षेत्र में अवैध हरे पेड़ों की कटाई का कार्य बेखौफ होकर किया जा रहा है। अवैध रूप से कटाई करने वालों ने वन परिक्षेत्र का सीना छलनी छलनी कर दिया लेकिन वन विभाग में पदस्थ जिम्मेदारों को दिखाई नहीं देता है और ना ही उन्हें परिक्षेत्र में होने वाली धमाकों की गूंज सुनाई देती है।वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करके अपनी जिम्मेदारियां से इति श्री कर लेते हैं,क्योंकि उनके कानों में स्वार्थ की रूई और आंखों पर भ्रष्टाचार का चश्मा चढ़ा हुआ है। ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र में हो रहे अवैध हरे पेड़ों की कटाई से पूरा वन परिक्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जिम्मेदारों की मिलीभगत से क्षेत्र की हरियाली बड़ी तेजी के साथ सफाचट हो रही है। वन विभाग कर्मचारी शासन से सरकारी वेतन लेने के बावजूद भी लकड़ी माफियाओं की गुलामी करने में लगे रहते हैं।इलेक्ट्रानिक मशीन से हरे पेड़ों को काटकर रातों – रात लकड़ी माफिया लेबर के माध्यम से लकड़ी आरा मशीन पर उठा ले जाते हैं।वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मामलों को जानकर भी अनजान बनने का नाटक करते रहते हैं। बारा पावर प्लांट द्वारा के द्वारा लालापुर तरहार क्षेत्र नौढिया में 3 दिन के अंदर हरे फलदार आम और महुआ के कई हरे पेड़ काटकर धाराशाही कर दिए गए लेकिन वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इस बाबत शंकरगढ़ वन क्षेत्र अधिकारी अजय कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि मैं जिले की मीटिंग में हूं कार्यालय पहुंच कर जानकारी ले लीजिए। जब बन दरोगा मानसिंह से बात की गई तो उनका जवाब था रेंजर साहब से जानकारी लीजिए मुझे नहीं मालूम।जब कार्यालय पहुंचकर बड़े बाबू से बात की गई तो उन्होंने कहा परमिशन मैंने रेंजर साहब को व्हाट्सएप कर दिया है उनसे आप मांग लीजिए यानी एक दूसरे पर हीला हवाली कर अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सूत्रों की माने तो इसी तरह क्षेत्र के तमाम गांवों में जहां पर दिन के उजाले में जिम्मेदारों की मिलीभगत से लकड़ी माफिया कई हरे पेड़ों को काटकर धाराशाही कर दे रहे हैं। लेकिन लकड़ी माफियाओं के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करना तो दूर की बात ले देकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है।शासन स्तर से वेतन लेने के बावजूद भी लकड़ी माफियाओं को रोकने में वन विभाग कर्मचारी असफल हैं। क्षेत्रवासियों ने आला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुरजोर मांग की है कि उच्चाधिकारी ऐसे मामलों को संज्ञान लेकर लकड़ी माफियाओं के साथ – साथ वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करें जिससे क्षेत्र में हरे पेड़ों के कटान पर रोक लग सके।


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