सचिव समीक्षा गौतम ने किया कारागृह, संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण

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सवाई माधोपुर, 18 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव समीक्षा गौतम ने जिला कारागृह सवाई माधोपुर का साप्ताहिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने कार्यवाहक जेलर महेश शर्मा से जिला कारागृह में बंदियों को दी जाने वाली विधिक सहायता, प्रथम बार प्रवेश करने वाले बंदियों के नाम व पता, बंदियों को दिये जाने वाले भोजन की मात्रा व गुणवत्ता, चिकित्सकीय सुविधा आदि के बारे में पूछताछ की।
उन्होंने बंदियों से उनके मुकदमे, परिजनों से मिलने के समय के संबंध में संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होने कार्यवाहक जेलर को बंदियों द्वारा बताई गई समस्याओं का तुरन्त समाधान करने के लिये निर्देशित किया कि जिन बंदियों के पास अपने मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, उन बंदियों से प्रार्थना पत्र लेकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससे उनके मुकदमें की पैरवी हेतु अधिवक्ता नामित किया जा सकें। साथ ही बंदियों को चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करने के लिये नियमित रूप से चिकित्सक की ड्यूटी लगाने एवं बंदियों की दैनिक गतिविधियों और कार्यप्रणाली पर सतर्क दृष्टि रखते हुए उनकी गतिविधियों के बारे में अवगत करवाने के लिये निर्देशित किया।
मौके पर उपस्थित कार्यवाहक जेलर ने बताया कि कारागृह में पुरूष बंदियो हेतु 2 एवं महिला बंदी हेतु 1 बैरक बनी हुई है। प्रातः काल कारागृह खुलने पर 95 बंदी थे, निरीक्षण के दौरान कारागृह में कुल 94 बंदी उपस्थित पाये गये, कारागृह में कोई भी महिला बंदी नही पाई गई। उन्होंने उपस्थित बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता, बंदियों के कानूनी अधिकार, बंदीजन के कल्याण की योजना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। दौराने निरीक्षण राधेश्याम जोगी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मय कारागृह स्टाफ उपस्थित रहे।
साथ ही सचिव समीक्षा गौतम द्वारा राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह सवाई माधोपुर का मासिक निरीक्षण किया गया। राजकीय सम्प्रेषण एवं किशोर गृह में बाल अपचारियों की संख्या, उनके कौशल विकास के लिये की जा रही गतिविधियों, उनकी स्वास्थ्य जांच, संस्था में पर्याप्त रोशनी, पानी की व्यवस्था, आवासित बालकों की काउंसलिंग हेतु परामर्शदाता, आवासित बालकों का पूरे दिन का शेड्यूल, भोजन व्यवस्था, निःशुल्क विधिक सहायता आदि के संबंध में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। दौराने निरीक्षण कुल 08 बाल अपचारी पाये गये। इस अवसर पर प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड अरविन्द कुमार, काउन्सलर गिर्राज शर्मा एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।


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