उनियारा| उपखण्ड क्षेत्र की पंचायत समिति मुख्यालय अलीगढ पर बीते दिनों 1 सितम्बर से ग्राम पंचायत बिलोता के विकास व निर्माण कार्यों समेत पीएम आवास योजना में अनियमितताओं, धांधली, गबन व भ्रष्टाचार के जुड़े मामले में पंचायत समिति के विरूद्ध जागरूक नागरिक आमजन सेवा समिति संयोजक व शाला प्रबन्धन समिति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहादतनगर के अध्यक्ष शिवराज बारवाल मीना (सामाजिक कार्यकर्ता) द्वारा दिया जा रहा था धरना शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। धरना प्रदर्शन। इस दौरान धरना प्रदर्शन को क्षेत्र के कई जन-प्रतिनिधियों एवं आमजन का भी समर्थन मिलता जा रहा था। दिनों-दिन धरना प्रदर्शन की चर्चाएं आमजन में हो रही है। धरने के पांचवे दिन उनियारा वृताधिकारी सालेह मोहम्मद,एवं तहसीलदार देवेन्द्र कुमार राव भी धरना स्थल पर पहुंचे और धरनार्थी से बात चीत की है।पंचायत समिति सहित ग्राम पंचायत बिलोता से जुड़ी स्कूल घटिया निर्माण पीएम आवास,नरेंगा फजावाड़ा,निर्माण कायों में फर्जीवाड़ा समेत आरटीआई सूचना नहीं देने से जुड़ा मामला था धरनार्थी सामाजिक कार्यकर्ता शिवराज बारवाल मीना से मांगों के निस्तारण को लेकर वार्ता हुई है। वार्ता के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं कि शुकरवार को उपखण्ड प्रशासन के बीच सशत बन सकती हैं सहमति मांगों को लेकर उच्च स्तरीय जांच व दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही को लेकर हुई गहन चर्चा की गई। अलीगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर पांच वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा इस दौरान शनिवार सुबह को पंचायत समिति मुख्यालय अलीगढ़ पर 1सितम्बर से चल रहा धरना 6 वें दिन 5 सूत्रीय सभी मांगों पर सहमती बनने पर समाप्त कराया गया।धरना स्थल पर 2 दिन तक लगातार आकर जिला व उपखण्ड प्रशासन के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक उनियारा सलेह मोहम्मद व तहसीलदार अलीगढ़ देवेन्द्र कुमार राव वार्ता हुई, बैनर में शामिल सभी मांगे व मुद्दो पर आरोपी/दोषियों के विरूद्ध उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कमेटी आगामी 7 दिवस में गठित कराने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कराने,पीएम आवास सहित निर्माण कार्यों की राशि को रिकवर कराने जांच रिकॉर्ड में फेरबदल करने का अलग से मुकदमा परिवादी द्वारा कराने और मानसिक छवि धूमिल कर प्रताड़ित करने वाले सरपंचों व असामाजिक तत्वों के विरूद्ध स्वतंत्र रूप से अलग से कोर्ट से कार्यवाही कराने, प्रमाणित तथ्यों अनुसार सभी मांगों को जायज व जनहित में मानते हुए जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया गया और दोषियों को जांच कमेटी में शामिल नहीं किया जाएगा।
