भरतपुर, 13 जून। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में जिले की बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक मंगलवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित की गई।
संभागीय आयुक्त वर्मा ने प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों में ग्रामीणों द्वारा मुख्य रूप से जेजेएम एवं चंबल परियोजना के तहत बिना सक्षम अनुमति के क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत नहीं होने के कारण आमजन को आवागमन एवं जलभराव से परेशानी का सामना करना पड रहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि संबंधित संवेदक द्वारा क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत नहीं कराये जाने पर उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायें साथ ही जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं स्वायत्त शासन विभाग के उपनिदेशक से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी सडकें जिनकी मरम्मत नहीं कराई गई है उनकी रिपोर्ट मंगायें। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रत्येक पखवाडे में बजट घोषणाओं में हुई प्रगति को सीआईएमएस पोर्टल पर अपडेट कराकर सूचनाऐं बैठक में लेकर आयें। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं राजस्थान प्रदूषण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी के बैठक में उपस्थित न होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने समस्त संभाग स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि बजट घोषणाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वय करने के लिए प्राथमिक स्तर पर भूमि आवंटन की प्रक्रिया के प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें एवं प्रभावी तौर पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर लंबित प्रस्तावों की मॉनिटरिंग भी करें।
संभागीय आयुक्त वर्मा ने फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए संयुक्त निदेशक चिकित्सा को निर्देश दिये कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जिले की राज्य स्तरीय रेटिंग में आ रही गिरावट के लिए कारण जानते हुए प्रभावी समीक्षा करें। उन्होंने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत जिले में नियुक्त स्वास्थ्य मित्र स्वयं सेवकों की एसओपी के तहत आवंटित कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि फ्लैगशिप योजनाओं में राज्य स्तरीय रेटिंग में वृद्धि के लिए प्रभावी निगरानी रखते हुए नियमित समीक्षा करें। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे भ्रमण के दौरान इंदिरा रसोईयों का निरीक्षण कर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों का बेहतर उपयोग कर गरीब एवं जरूरतमंदों को गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने पर्यटन विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिये कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिये जाने को संभाग में बढावा देने के लिए हितधारकों को जोडने के साथ ही योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढावा देने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढाये जा सके। उन्होंने राजीव गांधी शहरी व ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का 23 जून से होने वाले आयोजन में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही क्षेत्रीय खिलाडियों को बेहतर प्रदर्शन करने का भी मौका मिलेगा।
बैठक में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अखिलेश पिप्पल, डीडीआर कमलराम मीना, संयुक्त निदेशक मूल्यांकन राजेश कुमार सहित समस्त विभागों के संभाग स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
P. D. Sharma
