अधिकारियों को समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश
डीग 3 अक्टूबर|गृह, गौपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को शीशवाड़ा, नाहरौली, जाटौली, दांतलौठी एवं जनूथर ग्राम का दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने आमजन के अभाव अभियोग सुने और ग्रामीणजन से मुलाकात की। जनसुनवाई में ग्रामीणों द्वारा साइबर ठग के खिलाफ कार्रवाई करने, बिजली का मीटर लगवाने, बिजली की ढीली तारों की मरम्मत करवाने, विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाने, गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने, घरेलू जल कनेक्शन करवाने, सड़क मार्ग से बढ़े हुए पेड़ों को हटाने की स्वीकृति, पीएम आवास योजना में आवास निर्माण करवाने, सड़क बनवाने, खाद्य सुरक्षा में लाभ दिलवाने, कैटल शेड निर्माण, मनरेगा मजदूरों को कार्य स्वीकृत करवाने, ई-मित्र की सेवा सुचारू रखने, मुख्य सड़क पर ईंट भट्ठे द्वारा डाले जा रहे अवशेषों को हटाने, साफ सफाई करवाने सहित अन्य परिवाद दिए गए।
गृह राज्य मंत्री ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर इन प्रकरणों की जांच कर ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले सभी प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई करते हुए आमजन को राहत दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। समस्त अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आमजन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के साथ-साथ परिवेदनाओं का निस्तारण कर उन्हें राहत पहुंचाएं।इस दौरान सभी विभागों के हेल्प डेस्क पर अधिकारी- कर्मचारी मौजूद रहे। बेढम ने पात्र व्यक्तियों के हाथों- हाथ दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने और पात्रतानुसार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणा 2024-25 से संबंधित भूमि आवंटन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। बजट घोषणाओं के तहत अब तक हुई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए पशुपालन विभाग संबंधी भूमि अवाप्ति प्रकरणों, सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए भूमि अवाप्ति प्रकरणों, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों और राजकीय विभागों को भूमि आंवटन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। चकबन्दी, जमाबन्दी सेग्रीगेशन, सर्वे रिसर्वे/ई-गिरदावरी के दृष्टिगत बेढम ने नामान्तकरण प्रकरणों एवं शेष प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। सीमा ज्ञान से संबधित, राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति और बकाया प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा कर जीसीएमएस पोर्टल को अपडेट करने के निर्देश दिए। रसद विभाग द्वारा समस्त उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी सुनिश्चित की जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ई-केवाईसी के लिए आमजन को आधिकारिक जागरूक करने के साथ-साथ शत प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण की जाए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पालनहार, पेंशन, कन्यादान सहित समस्त योजनाओं का लाभ सर्वे कर पात्र वंचितों को मिलना सुनिश्चित किया जाए।
