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जिला कलेक्टर ने की ग्राम पथराली में जनसुनवाई


खाद्य सुरक्षा के लिए 31 दिसंबर तक केवाईसी करवाने की अपील की

डीग, 05 दिसंबर। जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल की अध्यक्षता में माह के प्रथम गुरुवार को उपखंड पहाड़ी के ग्राम पथराली में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत आमजन की परिवेदनाओं एवं समस्याओं के समाधान के लिए जिले की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आज ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने बताया की जनसुनवाई के दौरान आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया गया। श्री कौशल ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी तथा जिला प्रशासन द्वारा समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिले के समस्त राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर लैब के सुचारू संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य को देखते हुए स्कूली छात्र-छात्राओं को नवीनतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षण प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक हैं।

वहीं खाद्य सुरक्षा से अधिक संख्या में परिवाद मिलने पर कलेक्टर ने सभी खाद्य सुरक्षा के परिवारों की शत प्रतिशत ई-केवाईसी आधार सीडिंग एवं एलपीजी आईडी मेपिंग करवाने की अपील की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार सभी खाद्य सुरक्षा के परिवारों की 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हैं। श्री कौशल ने जानकारी दी की राज्य सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत रसोई गैस सिलेंडर अनुदान योजना का दायरा बढ़ाते हुए एनएफएसए लाभान्वितों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा हैं। इस लिए सभी वंचित उपभोक्ता अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार से पोस मशीन के माध्यम से समस्त सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, ई-केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम, समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग करवा लें। गौरतलब है कि वर्तमान में जिले में गिवअप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा के अपात्र लाभार्थियों खासकर आयकर दाता, राज्य, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व चार पहिया वाहन धारकों की ओर से स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ त्यागने का अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। इस तिथि के बाद अपात्र परिवारों के चिन्हीकरण के लिए सर्वे करवाया जाएगा। अपात्र पाए जाने पर परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस दौरान जनसुनवाई में कुल 28 परिवाद प्राप्त हुए।