ओढगी तरहार के अमृत सरोवर तालाब के निर्माण में हुआ बड़ा खेल


भ्रष्टाचार की गंगोत्री में सचिव व प्रधान मिलकर लगा रहे डुबकी

डकार गए मनरेगा योजना की रकम लूट खसोट का लग रहा आरोप

ग्रामीणों की लगातार शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों ने ओढ़ी खामोशी की चादर

प्रयागराज। जनपद के यमुनानगर विकासखंड शंकरगढ़ क्षेत्र के ओढगी तरहार में बनाए गए अमृत सरोवर तालाब के निर्माण में मनरेगा योजना से कच्चा और पक्का काम कराए जाने के नाम पर कई बार सरकारी खजाने से बजट निकाल लिया गया है। सरकार के विशेष निर्देश के बाद भी दो वर्ष बीत जाने पर अमृत सरोवर का काम पूरा नहीं हो सका है। आधा अधूरा तालाब का काम छोड़कर सरकार को पूर्ण काम की सूचना भी भेज दी गई है, जिससे लगता है कि विभाग के अधिकारियों ने अमृत सरोवर तालाब के निर्माण की हकीकत देखने की जरूरत नहीं समझी।मनमानी तरीके से प्रस्ताव बनाकर सरकारी खजाने से रकम निकाली जाती रही। सूत्रों की माने तो इस तालाब के निर्माण में पूरी रकम सरकारी खजाने से निकाल ली गई है जबकि मौके पर अमृत सरोवर तालाब का काम आधा अधूरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा योजना से अमृत सरोवर तालाब के निर्माण में मजदूरो कि फर्जी मजदूरी दिखाई गई है। यह तालाब अभी भी दुर्दशा की शक्ल में खड़ा है, जिससे ग्राम प्रधान पंचायत सचिव से लेकर के खंड विकास अधिकारी शंकरगढ़ तक की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। योजना की यदि शासन स्तर से जांच कराई गई तो योजना से जुड़े अमृत सरोवर तालाब के निर्माण में धांधली करने वाले कई अधिकारियों के चेहरे बेनकाब होंगे। इतना ही नहीं डीसी मनरेगा के कार्यों पर भी बड़े सवाल खड़े होना लाजमी है। मनरेगा योजना से बड़ी-बड़ी रकम अभिलेखों में खर्च हो रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों द्वारा जमीनी हकीकत में मनरेगा योजना की रकम नहीं खर्च की जा रही है। और उसके बाद सरकारी खजाने से रकम निकाल कर योजना में लगे जिम्मेदार उस रकम को हड़प कर रहे हैं। और डीसी मनरेगा ईमानदारी की ढपली बजा रहे हैं। आखिर योगी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त योजना कैसे लागू होगी। सूत्रों की माने तो मनरेगा योजना में 40 प्रतिशत की कमीशन खोरी विभागीय अधिकारियों द्वारा हो रही है, जो जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अभी तक जांच कर दोषियों को दंडित नहीं किया है। जो मनरेगा योजना की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है।


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