संभागीय आयुक्त ने पुरावाईखेडा एवं सिंघाडा के शिविरों का किया निरीक्षण
भरतपुर, 25 मई। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने सोमवार को उपखण्ड बयाना की ग्राम पंचायत पुरावाईखेडा एवं सिंघाडा में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैम्प 2023 के कैम्पों का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने शिविर में पहुॅचकर ग्रामीणों को मंहगाई राहत कैम्प के माध्यम से राज्य सरकार की 10 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी देकर ग्रामीणों को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं में पंजीयन कराने हेतु प्रेरित किया साथ ही राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री कामधेनू बीमा योजना में पंजीयन आवश्यक रूप से कराने के लिए ग्रामीणो समझाया जिससे बीमारी एवं आपदा के दौरान दोनों योजनाओं का समय पर लाभ उठाया जा सके जिससे आपके परिवार पर वित्तीय भार न पडे। उन्होंने प्रशासन गॉवों के संग अभियान के शिविर में विभागीय स्टॉलों पर जाकर प्रगति की समीक्षा की साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये कि वे प्रगति में आपेक्षित गति लाकर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही शत-प्रतिशत निस्तारण करने का प्रयास करें। उन्होंने शिविर प्रभारी को निर्देश दिए कि शिविर के दौरान क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में पंजीकरण कराने से वंचित न रहे इसके लिए संबंधित कार्मिक क्षेत्र के वंचित परिवारों को कैंप की जानकारी देकर कैंप स्थल तक लाने का प्रयास करें साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का शिविर में किए जा रहे पंजीयन से होने वाले लाभों की जानकारी भी जन-जन तक पहुंचाए। उन्होंने लाभार्थियों के लिए छाया, पानी एवं बैठने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए जिससे आमजन का सुगम तरीके से पंजीयन हो सके। उन्होंने कहा कि शिविर स्थल पर आने के पश्चात् लाभार्थी इधर-उधर न भटके इसके लिए हैल्पडेस्क की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा हैल्पडेस्क के माध्यम से लाभार्थियों को टोकन जारी किए जाए, जिससे शिविर में व्यवस्था बनी रहे। संभागीय आयुक्त ने शिविर में अनुपस्थित मिले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी को दिये। उन्होंने शिविर में विभिन्न योजनाओं में पंजीकृत परिवारों को मुख्यमंत्री गांरटी कार्डाें का वितरण किया।
ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा से आग्रह किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का पोर्टल काफी लम्बे समय से बंद होने के कारण खाद्य सुरक्षा के आवेदन पत्रों निस्तारण नहीं हो पा रहा है जिससे पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित हैं उन्होंने खाद्य सुरक्षा पोर्टल को राज्य सरकार के स्तर से खुलवाने का आग्रह किया।
इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी बयाना अम्मीलाल यादव, तहसीलदार अमित शर्मा, विकास अधिकारी जतन सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
P. D. Sharma
