गर्मी के मौसम में पेयजल और बिजली की सप्लाई सुचारू रखने के निर्देश
जनकल्याण सेवाओं, न्याय व्यवस्था एवं सुशासन के लिए सख्त आदेश
सवाई माधोपुर, 11 अप्रैल। राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सुशासन के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रगति समीक्षा बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने सवाईमाधोपुर, करौली जिलों के कलक्टर-एसपी के साथ ही जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेही शासन व प्रशासन व्यवस्था है। अधिकारी जनहित को सर्वाेपरि रखते हुए कार्य करें, ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन के सर्वांगीण उत्थान के साथ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने हर विभाग द्वारा अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभाते हुए आमजन की समस्याओं का तत्काल निस्तारण कर गुड गवर्नेंस का संदेश देने की बात कहीं, ताकि उन्हें महसूस हो कि सरकार और प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ है और राहत देने के लिए तत्पर है।
उन्होंने जिले में दर्ज एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पुलिस के स्तर पर प्रकरणों की समय पर जांच कर चार्जशीट दायर करने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर क्राइम , मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को त्वरित न्याय दिलाना है बैठक में उन्होंने महिला उत्पीड़न से जुड़े प्रकरणों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार का ध्येय है। इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हुए महिला अत्याचार के प्रकरणों को तुरंत दर्ज कर परिवादियों को सुरक्षा प्रदान करने निर्देश दिए। बैठक में सड़क हादसो की समीक्षा करते हुए पुलिस-प्रशासन, परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पीडब्ल्यूडी को आपसी समन्वय से काम कर सड़क हादसों में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।
ई-फाइलिंग डिस्पोजल टाइमिंग में लायें सुधार:- मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों के द्वारा ई-फाइलिंग डिस्पोजल प्रोग्रेस व औसत टाइमिंग की जानकारी लेते हुए ई-फाइलिंग को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों में शत-प्रतिशत ई-फाइलिंग लागूं कर न्यूनतम समय में निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आई गॉट मिशन कर्मयोगी में कार्मिकों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए।
गर्मी के मौसम में बिजली-पानी-स्वास्थ्य सेवाओं में आमजन को न हो असुविधा:- उन्होंने बैठक में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा करते हुए कहा कि आगामी दिनों में गर्मी एवं हीटवेव का प्रभाव बढ़ेगा। इसे लेकर अधिकारी अभी से मुस्तैद रहें। उन्होंने कहा कि पानी के लिहाज से अगले ढाई महीने काफी क्रिटिकल है। कहीं पर भी मिस मैनेजमेंट के चलते पेयजल व बिजली की किल्लत की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। चिकित्सा संस्थानों में भी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाए।
राजस्व प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा:- मुख्य सचिव ने राजस्व से जुड़े भू-रूपांतरण, नामांतरण, राजकीय भूमि को लेकर चल रहे न्यायिक प्रकरणों, योजनाओं और मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं को लेकर अपेक्षित भूमि आवंटन प्रकरणों, भूमि अवाप्ति और मुआवजा वितरण से जुड़े प्रकरणों विभिन्न प्रकरणों की बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक विषय में लंबित प्रकरणों का फीडबैक लेते हुए प्रकरणों के समय पर निस्तारण को लेकर दिशा-निर्देश दिए।
औचक निरीक्षण पर हो फोकस: मुख्य सचिव ने औचक निरीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय की भी मंशा है कि अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कामकाज की समीक्षा करते रहें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों का लगातार आकस्मिक निरीक्षण करने तथा उसकी रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत जिले में हुए एमओयू के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने इसे सर्वाेच्च प्राथमिकता में रखते हुए काम करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों में लंबित विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से पूर्ण कराने , बकाया कृषि कनेक्शनों को जल्द पूरा कराने, बजट घोषणाओं के कार्यों के लिए अपेक्षित भूमि आवंटन कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण करने, जल जीवन मिशन के कार्यों को टाइमलाइन के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए आयुष्मान कार्डों का शत प्रतिशत वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले की चिकित्सा सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की और हीट वेव के दौरान विशेष सतर्कता बरतते हुए कारगर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 के कार्य बरसात के मौसम से पहले पूर्ण कराने तथा ‘हरियालो राजस्थान’ और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में पौधे लगाने की तैयारी शुरु करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलक्टर शुभम चौधरी, पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, पुलिस अधीक्षक करौली बृजेन्द्र उपाध्याय, अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर संजय शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुड़ानिया, अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली हेमराज परेड बाल, एडीएम गंगापुर राम किशोर मीणा, उप वन संरक्षक रामानंद भाकर, सहायक कलक्टर रूबी अंसार, समस्त उपखण्ड अधिकारी, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भगवान सहाय मीना, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बीएल मीना सहित संबंधित विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
2014 से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं। 2015 से 2021 तक गंगापुर सिटी पोर्टल (G News Portal) का बतौर एडिटर सञ्चालन किया। 2017 से 2020 तक उन्होंने दैनिक समाचार पत्र राजस्थान खोज खबर में काम किया। 2021 से 2022 तक दैनिक भास्कर डिजिटल न्यूज और साधना न्यूज़ में। 2021 से अब तक वे आवाज आपकी न्यूज पोर्टल और गंगापुर हलचल (साप्ताहिक समाचार पत्र) में संपादक और पत्रकार हैं। साथ ही स्वतंत्र पत्रकार हैं।