राजस्थान मिशन 2030
जन अभियोग निराकरण विभाग से संबंधित परामर्श बैठक आयोजित
भरतपुर, 06 सितम्बर। राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान हेतु विजन दस्तावेज – 2030 तैयार किया जा रहा है।
इस संबंध में संभाग स्तर पर प्रसाशनिक सुधार, जन अभियोग निराकरण विभाग से संबंधित परामर्श बैठक अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन भरतपुर की अध्यक्षता में बुधवार को कलैक्ट्रेट भरतपुर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आमंत्रित हितधारकों/प्रतिभागियों, प्रबुद्धजन, विषय – विशेषज्ञ, युवा, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, जिला स्तरीय जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति के सदस्यों, विधि छात्रा एवं अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा प्रसाशनिक सुधार, जन अभियोग निकराकरण विभाग, गुड गर्वनेंस, राजस्थान संपर्क, जनसुनवाई, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम – 2011 एव राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 आदि के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किये।
जन अभियोग निराकरण विभाग से मनोनीत सहायक निदेशक डॉ. प्रदीप नागंलिया ने अवगत कराया कि विजन दस्तावेज-2030 के संबंध में सुझाव 15 सितम्बर 2023 तक ऑनलाइन mission2030.rajasthan.gov.in व ऑफलाइन कार्यालय सहायक निदेशक लोक सेवाऐं में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।
