शादी समारोहों में तेज आवाज से बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की परेशानी पर चिंता, सुप्रीम कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण संबंधी आदेशों के पालन की उठी मांग
प्रयागराज। शादी-विवाह और जुलूसों में बजने वाले तेज आवाज के डीजे आज सामाजिक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। रात के समय कानफाड़ू आवाज और भारी बेस की धमक से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई घरों की दीवारें तक कंपन महसूस करती हैं, बर्तन हिलने लगते हैं और बुजुर्गों, बच्चों तथा बीमार लोगों के लिए यह शोर असहनीय हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डीजे के इस जानलेवा तांडव पर रोक कब लगेगी?
शादी समारोह में डीजे की तेज आवाज के बीच किसी घर में बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ जाए, किसी मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगे या किसी बच्चे की नींद टूट जाए, तो परिवार के लिए स्थिति बेहद मुश्किल हो जाती है। कई बार शोर इतना अधिक होता है कि आसपास के लोगों को फोन पर बात करना तक मुश्किल हो जाता है। यह केवल मनोरंजन का मामला नहीं, बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य, शांति और जीवन से जुड़ा गंभीर सवाल है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम अवहेलना का आरोप
ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत स्पष्ट प्रावधान हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और सार्वजनिक ध्वनि प्रणालियों के इस्तेमाल पर सामान्य रूप से प्रतिबंध है। निर्धारित शर्तों के तहत विशेष अनुमति के प्रावधान अलग हैं।
ध्वनि प्रदूषण के मानकों के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल की सीमा निर्धारित है। वहीं अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान और न्यायालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास निर्धारित साइलेंस जोन में ध्वनि की सीमा और भी कम रखी गई है। सामान्य तौर पर ऐसे क्षेत्रों के आसपास 100 मीटर तक का क्षेत्र साइलेंस जोन माना जाता है।
इसके बावजूद शादी समारोहों और जुलूसों में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की शिकायतें सामने आती हैं। कई जगह रात 12 बजे, 2 बजे और कभी-कभी पूरी रात तक डीजे की आवाज सुनाई देती है। सवाल यह है कि जब नियम और समय-सीमा निर्धारित हैं, तो उनका पालन सुनिश्चित क्यों नहीं कराया जा रहा?
पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करें। बिना निर्धारित अनुमति और नियमों के विरुद्ध ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल रोकना जरूरी है। केवल औपचारिक चेतावनी देने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।
डीजे की तेज आवाज से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है असर
आम तौर पर लोग डीजे की तेज आवाज को केवल कानों के लिए नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन अत्यधिक शोर का असर व्यक्ति की नींद, मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। खासकर नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए तेज आवाज परेशानी का कारण बन सकती है।
डीजे की तेज आवाज से छोटे बच्चे डरकर रोने लगते हैं और उनकी नींद प्रभावित होती है। लगातार तेज शोर के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तेज आवाज से बच्चों में बेचैनी और घबराहट जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को लेकर भी तेज शोर के संभावित प्रभावों पर चिंता जताई जाती है। ऐसे में शादी या किसी आयोजन की खुशी के नाम पर आसपास रहने वाले बच्चों और परिवारों को तेज आवाज के बीच रहने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।
बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए तेज आवाज बन सकती है परेशानी
डीजे की तेज आवाज और भारी बेस की धमक बुजुर्गों तथा पहले से बीमार लोगों के लिए विशेष रूप से परेशानी पैदा कर सकती है। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को हृदय, रक्तचाप और सांस से जुड़ी समस्याएं होती हैं। ऐसे लोगों के लिए तेज शोर तनाव और बेचैनी बढ़ा सकता है।
दमा और सांस के मरीजों को भी शोरगुल वाले माहौल में परेशानी हो सकती है। वहीं तेज आवाज के कारण मरीजों की नींद और आराम प्रभावित होता है। घर में किसी बुजुर्ग या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर परिवार के लिए ऐसी स्थिति और अधिक मुश्किल हो जाती है।
लेख में एक दर्दनाक स्थिति का जिक्र किया गया है, जिसमें एक पिता अपने बेटे की शादी में डीजे की खुशी मना रहा था, लेकिन उसी तेज शोर के बीच उसके बुजुर्ग पिता की धड़कन रुक गई। बेटे की बारात निकली और पिता की अर्थी उठ गई। यह प्रसंग शादी समारोहों में तेज आवाज के इस्तेमाल को लेकर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की जरूरत को सामने रखता है।
डीजे के शोर के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा?
तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल उठते हैं। डीजे संचालक का तर्क होता है कि उसे काम के बदले पैसा मिलता है और वह उसी से अपनी आजीविका चलाता है। आयोजक कहते हैं कि शादी उनका निजी कार्यक्रम है और उन्होंने आयोजन पर पैसा खर्च किया है, इसलिए वे अपनी मर्जी से डीजे बजाएंगे।
वहीं पुलिस का रवैया कई बार शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने तक सीमित दिखाई देता है। दूसरी ओर, राजनीतिक लोग भी आयोजनों में डीजे बंद कराने से लोगों की नाराजगी का डर महसूस करते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को उठानी पड़ती है, जिनका इस शोर से कोई लेना-देना नहीं होता।
बच्चे, बुजुर्ग, मरीज, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और दिनभर मेहनत करने के बाद रात में आराम करने वाले मजदूर इस तेज आवाज से प्रभावित होते हैं। ऐसे में सवाल है कि सार्वजनिक शांति और दूसरे लोगों के अधिकारों की जिम्मेदारी आखिर कौन निभाएगा?
खुशी मनाएं, लेकिन दूसरों की परेशानी की कीमत पर नहीं
शादी-विवाह खुशी और उत्सव के अवसर होते हैं। लोग नाचें, गाएं, बैंड बजाएं और ढोल की थाप पर उत्सव मनाएं, लेकिन यह सब निर्धारित नियमों और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। किसी की खुशी दूसरे व्यक्ति की परेशानी या स्वास्थ्य पर भारी नहीं पड़नी चाहिए।
यदि किसी शादी समारोह में तेज आवाज के कारण बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को परेशानी होती है, तो आयोजकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। डीजे संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा और समय का पालन करना चाहिए। वहीं पुलिस और प्रशासन को भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।
प्रशासन से बड़ा सवाल, आखिर कब रुकेगा डीजे का तांडव?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उद्देश्य आम नागरिकों को अनावश्यक शोर से बचाना है। इन नियमों का पालन करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है।
डीजे की धमक से दीवारें कांपती हैं, बर्तन हिलते हैं और लोगों का सुकून छिन जाता है, लेकिन क्या इस स्थिति से समाज की संवेदनशीलता नहीं कांपनी चाहिए? शादी की खुशी किसी दूसरे परिवार की परेशानी का कारण नहीं बननी चाहिए।
यदि समय रहते तेज आवाज में डीजे बजाने पर प्रभावी रोक नहीं लगाई गई और नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया गया, तो ध्वनि प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो सकती है। आज किसी दूसरे के घर में परेशानी है, कल यही समस्या किसी के अपने परिवार के सामने भी आ सकती है।
आखिर डीजे के जानलेवा तांडव पर कब लगेगी रोक? इस सवाल का जवाब अब प्रशासन को देना होगा। जरूरत है कि नियम केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर उनका पालन भी सुनिश्चित हो।
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