विस्तापन भूमि पैकेज संशोधन आदेश को निरस्त करने की मांग
खंडार 28 दिसम्बर। विधायक जितेन्द्र गोठवाल की क्षेत्रीय जनसुनवाई के दौरान खंडार क्षेत्र के ग्रामीणों ने ज्ञापन प्रस्तुत कर क्षेत्रीय विधायक जितेन्द्र गोठवाल से ग्राम विस्थापन भूमि पैकेज 2002 के 7 सितम्बर 2022 को जारी संशोधन आदेश को निरस्त करने की मांग की है।
गांव वालो का कहना है की पूर्व वर्ती राजस्थान सरकार द्वारा विस्थापन भूमि पैकेज 2002 में संशोधन किया है। जिसमे बाघ परियोजना क्षेत्र में बसे गांवों की भूमि डीएलसी रेट के अनुसार दिए जाने का प्रावधान है। जबकि टाईगर हेबीटेट क्षेत्र में बसे गांवों की डीएलसी रेट बहुत कम होती है अन्य जगह पर जहां गांव बसाने है वहा भूमि की कीमत तीन गुना से अधिक है उन्हे वास्तविक भूमि का एक तिहाई हिस्सा भी नहीं मिल पा रहा है। ग्राम विस्थापन भूमि पैकेज आदेश 2 नवंबर 2002 के अनुसार प्रति परिवार 1.6 हेक्टर कृषि भूमि 5400 वर्ग फिट का आवासीय प्लाट 3.75 लाख नगद प्रोत्साहन एवम उसके मकान एवम कुओं आदी का सरकारी रेट मुआवजे का प्रावधान था जो उचित है।
खंडार विधायक गोठवाल ने लोगो की माग को गंभीरता से सुना व मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर ग्राम विस्थापन भूमि पैकेज संशोधन आदेश को अतिशीघ्र निरस्त कर ग्राम विस्थापन भूमि पैकेज 2002 को लागू कर विस्थापित होने वाले गांवों को राहत प्रदान करने की बात कही।
