सवाई माधोपुर, 1 जुलाई। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठक सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक सुग्रीव मीना ने समिति का एजेंडा एवं समिति के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी तथा उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी दी।
बैठक में उद्यमियों द्वारा रीको क्षेत्र में बिजली, पानी की समस्या से अवगत कराया गया एवं समाधान हेतु निवेदन किया गया। इस पर जिला कलक्टर ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में बार-बार बिजली ट्रिपिंग की समस्या का समाधान करने के निर्देश अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग को दिए। इसके साथ ही उन्होंने विद्युत कटौती की पूर्व सूचना देने एवं विद्युत फाल्ट होने पर तुरन्त प्रभाव से दुरस्त करवाने के निर्देश भी अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग को दिए है।
रीको औद्योगिक क्षेत्र में पानी की सप्लाई बढाने की मांग पर जिला कलक्टर ने आरएम रीको जीएस मीना को निर्देशित किया कि रीको औद्योगिक क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करे। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को रीको औद्योगिक क्षेत्र में बनवाई गई प्याऊ में विद्युत कनेक्शन करवाकर प्याऊ को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने जिले नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए खण्डार के बहरावण्ड़ा कलां एवं मलारना डूंगर के दौनायचा में भूमि चिन्हित करने की बात कहीं। इस दौरान जिला कलक्टर ने रीको क्षेत्र में विजय मावा भारत पनीर उद्योग के समीप नाले से बदबू आने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदूषण बोर्ड के बलजीत मीणा को दिए। बैठक में जिले में औद्योगिक विकास के संबंध में औद्योगिक संघों से सुझाव आमंत्रित किए गए।
बैठक में रीको औद्योगिक संघ के अध्यक्ष सलीम, जनरल सेकेट्री एसएन वर्मा, श्रम विभाग के सुरेन्द्र कुमार सैनी सहित अन्य विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक आयोजित:- बैठक में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक सुग्रीव मीना ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने एवं रोजगार सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 एवं 2022 संचालित की जा रही है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 75 प्रतिशत छूट, भूमि रूपांतरण शुल्क में छूट, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में एसजीएसटी में 75 प्रतिशत छूट, रोजगार सृजन सब्सिडी, विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत छूट, ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है।
बैठक में विद्युत विभाग, राज्य कर विभाग, कृषि उपज मण्डी, रीको के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
