पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर आई एफ डब्ल्यू जे उतरा सड़कों पर


पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर आई एफ डब्ल्यू जे उतरा सड़कों पर

केबिनेट मंत्री खाचरियावास, आरटीडीसी चैयरमेन धर्मेन्द्र राठौड़, मुख्य सचिव उषा शर्मा ने दिया आश्वासन

जयपुर । पिछले लम्बे समय से पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य लम्बित मांगों के लिए लगातार संघर्षरत आई एफ डब्ल्यू जे (इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट) की राजस्थान प्रदेश इकाई के आव्हान पर विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में आए पत्रकारों ने जयपुर में जुलुस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पत्रकारों ने आज जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के प्रतिनिधी को ज्ञापन सौंपने के लिए आठ सदस्यो का एक प्रतिनिधी मंडल तैयार किया ,जहां पहले अनुमति पांच फिर तीन करने पर पत्रकार संगठन आक्रोशित हो गया और विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गया , बरसात की बूंदें भी पत्रकारों को विचलित नहीं कर पाई और वह चार घंटे वहीं सड़क पर डटे रहे ।

मुख्य सचिव उषा शर्मा से वार्ता करते हुए आईएफडब्ल्यूजे के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह राठोड़
मुख्य सचिव उषा शर्मा से वार्ता करते हुए आईएफडब्ल्यूजे के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह राठोड़
जुलुस के रूप में पैदल मार्च निकालते हुए प्रदेश भर से आये पत्रकार
जुलुस के रूप में पैदल मार्च निकालते हुए प्रदेश भर से आये पत्रकार

केबिनेट मंत्री खाचरियावास से वार्ता करते हुए आईएफडब्ल्यूजे के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह राठोड़
पुलिस प्रशासन की समझाइश के लम्बे दौर के पश्चात केबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक दस सदस्यीय प्रतिनिधी मंडल को विधानसभा बुलाया और ज्ञापन लेते हुए कहा कि पत्रकारों की सभी मांगे पूर्णतः वाजिब हैं , पूर्व में भी उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर पत्रकारों की इस मांग का समर्थन किया था और आज भी अपने वादे पर कायम है।
वह मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे ।
उसके पश्चात प्रतिनिधी मंडल सचिवालय में आरटीडीसी चैयरमेन धर्मेन्द्र राठौड़ तथा मुख्यसचिव उषा शर्मा से मिला जहां उन्होंने अपनी मांगों की विस्तृत जानकारी देते हुए संगठन की गतिविधियों से भी उन्हें अवगत कराया।
जिस पर उन्होंने संगठन से कुछ अन्य जानकारियां भी मांगी और पत्रकार सुरक्षा कानून के विभिन्न राज्यों के मसौदों के अनुरूप ही राजस्थान प्रदेश में भी इसे क्रियान्वित करवाने का आश्वासन दिया ।

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