शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के तत्वावधान में आयोजित हुई राज्य स्तरीय बैठक
जयपुर, 29 अगस्त। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान हेतु विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जा रहा है।
राजस्थान मिशन 2030 के उद्देश्य से अल्पसंख्यक मामलात विभाग से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत दिनांक 29 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श एवं सुझाव हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया।
निदेशक श्री जमील अहमद कुरैशी ने बताया कि कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के सफल संचालन के लिए विचार विमर्श हेतु प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि,स्वयंसेवी, विषय विशेषज्ञ युवा, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के सदस्य व अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। उक्त कार्यक्रम के द्वारा विभागीय योजनाओं को जन उपयोगी बनाये जाने के विषय पर भी चर्चा की। इसके साथ आमजन अधकारी एवं कर्मचारी गणों से आह्वान किया गया है कि वे वेबसाइट पर अपने सुझाव देवें ताकि राज्य स्तरीय विजन डॉक्यूमेंट में 2030 के विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें।
मिशन-2030, बनें भागीदार
शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि राजस्थान को हर क्षेत्र में देश का सिरमौर बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा मिशन-2030 का शुभारम्भ किया गया है। राज्य सरकार 1 करोड़ लोगों से सुझाव और सलाह लेकर विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने प्रबुद्धजन सहित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से उन्नत और खुशहाल राजस्थान के लिए बहुमूल्य सुझाव-विचार देने का आह्वान किया साथ ही आमजन के बीच जा अधिक से अधिक मात्रा में सुझाव एकत्रित करने के निर्देश दिए।
इस वीसी में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के सदस्य सुशील कुमार, कुणाल वशिष्ठ एवं अन्य अधकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।
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