इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण) का शुभारंभ
राज्य में संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं बेमिसाल: मुख्यमंत्री
प्रदेशभर में शुरू हुई 400 ग्रामीण रसोईयां, 25 सितम्बर तक संख्या बढ़कर होगी 1000
हमारी योजनाओं को आधार बनाकर अन्य राज्य में हो रहा नीति निर्माण
श्रीमती प्रियंका गांधी ने की राजीविका से जुड़ी महिलाओं से चर्चा
गंगापुर सिटी, 10 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि शहरों में सार्वजनिक, धार्मिक, व्यवसायिक स्थलों एवं कच्ची बस्तियों के आस-पास इंदिरा रसोई खुलने से मजदूरों, विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों को मात्र 8 रुपये में पौष्टिक भोजन मिल रहा है। राज्य सरकार ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में इंदिरा रसोईयों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई खुलने से आमजन को भरपेट एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन सुलभ हो पायेगा।
श्री अशोक गहलोत एवं श्रीमती प्रियंका गांधी रविवार को टोंक जिले के निवाई से इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण) के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में संबोधित कर रहे थे। श्री गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी ने देशहित में अपना प्राणोत्सर्ग किया लेकिन विघटनकारी शक्तियों को सफल नहीं होने दिया। उनके नाम से लाई गयी इंदिरा रसोई योजना (ग्रामीण) के तहत आज पूरे प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोईयों का शुभारंभ किया गया है। 25 सितम्बर तक इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार बजट घोषणाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर आमजन को राहत दे रही है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को आधार बनाकर अन्य राज्यों में नीति-निर्माण का कार्य किया जा रहा है।
जिला स्तरीय कार्यक्रम नादौती ब्लॉक के सामुदायिक भवन में संचालित इन्दिरा रसोई में जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। जिसमें गंगापुर सिटी की जिला कलक्टर, करौली जिले की जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषभ मंडल, गंगापुर सिटी के अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिराम मीना, नादौती के उपखण्ड अधिकारी शिवराज मीना सहित समस्त अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों के साथ इन्दिरा रसोई में पौष्टिक भोजन का आनंद लिया|
कार्यक्रम के दौरान इंदिरा रसोई योजना से संबंधित लघु फिल्म का वीसी के माध्यम से प्रदर्शन किया गया।
विजन-2030 डॉक्यूमेंट से होगा प्रदेश का योजनाबद्ध विकास
श्री गहलोत ने कहा कि 2030 तक प्रदेश का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मिशन-2030 के तहत तैयार हो रहे विजन डॉक्यूमेंट के लिए 50 लाख से अधिक प्रदेशवासी अपने सुझाव दे चुके हैं। उन्होंने आमजन से ऑनलाइन एवं अन्य माध्यमों से अधिक से अधिक सुझाव देने की अपील की।
जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से दी गई 10 गारंटियों से महंगाई की मार से जनता को राहत मिली है। किसानों के लिए अलग बजट, ओपीएस, राइट टू हैल्थ, राइट टू मिनीमम इनकम गारंटी, 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, लम्पी रोग में मृत पशुओं के लिए 40 हजार रुपए की सहायता जैसे निर्णयों की पूरे देश में सराहना एवं अनुसरण हो रहा है। पहले जहां प्रदेश की एक अकाल एवं अभावग्रस्त राज्य के रूप में पहचान थी, वहीं आज परिस्थितियां बदली हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न मापदंडों पर राजस्थान आज देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर भारत में राजस्थान सबसे अधिक आर्थिक विकास दर वाला राज्य है। विगत चार सालों में प्रदेश की जीडीपी 6 लाख करोड़ रूपए बढ़ी है। 2030 तक प्रदेश की जीडीपी को 30 लाख करोड़ तक लेकर जाना हमारा ध्येय है।
निष्पक्ष रूप से कार्य करे केन्द्रीय जांच एजेन्सियां
श्री गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया उचित नहीं है। केन्द्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। वर्तमान केन्द्र सरकार को पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, सूचना एवं रोजगार के अधिकारों की तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा का अधिकार कानून बनाकर आमजन को देना चाहिए। साथ ही, प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल एवं सिंचाई जल आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को केन्द्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए।
श्रीमती प्रियंका गांधी ने राजस्थानी भाषा में अभिवादन करते हुए कहा कि राजस्थान वीरता एवं अपणायत की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन जनसेवा को समर्पित किया। उनके सिद्धांतों ने देश की राजनीति को प्रेरित किया। प्रदेश सरकार भी जनसेवा के पथ पर चलते हुए हर वर्ग को लाभान्वित करने एवं महंगाई से राहत देने का कार्य कर रही है। निःशुल्क स्मार्टफोन मय इन्टरनेट, 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, निःशुल्क अन्नपूर्णा किट, महंगाई राहत कैंप, महंगे इलाज से राहत मिलने से राज्य में आमजन का जीवन सुगम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है। जनता से अर्जित राजस्व को जनता पर खर्च करना एक लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है। सरकार की नीतियां सत्ता-केन्द्रित नहीं होकर जनकेन्द्रित होनी चाहिए।
इस दौरान श्रीमती प्रियंका गांधी ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से चर्चा कर उनके स्वयं सहायता समूहों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं द्वारा तैयार किए उत्पादों की सराहना की। इससे पहले श्री अशोक गहलोत एवं श्रीमती प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना, महंगाई राहत शिविरों, इंदिरा रसोई के लाभार्थियों से संवाद किया। साथ ही, उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर स्थित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने लाभार्थियों को स्कूटी वितरण भी किया।
इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला परिषद गंगापुर सिटी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मीना, पंचायत समिति नादौती की प्रधान गरिमा देवी, ग्राम पंचायत नादौती के सरपंच रमेश चंद कोली, जनप्रतिनिधिगण, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, बड़ी संख्या में राजीविका की महिलाएं एवं लाभार्थी उपस्थित रहे।
