जिलाधीश को सौपा ज्ञापन नवीन न्यायालय परिसर में नवनिर्मित न्यायालय भवन में सुधार करवा कर मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं करने की मांग


डीग | बार एसोसिएशन डीग के एक प्रतिनिधिमंडल ने भरतपुर जाकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश केशव कौशिक से उनके कार्यालय में मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंप कर डीग में नगर रोड पर बन रहे नवीन न्यायालय परिसर में नवनिर्मित न्यायालय भवन में सुधार करवाकर अन्य मूलभूत सुविधाएं और व्यवस्थाएं कराने की मांग की है
ज्ञापन में लिखा है कि डीग मुख्यालय पर न्यायालय भवन हेतु नवीन न्यायालय परिसर नगर रोड पर नवनिर्मित न्यायालय भवन की बिल्डिंग बहुत ही घटिया किस्म की बनाई गई है जिसमें बहुत घटिया किस्म की सामग्री उपयोग में ली गई है जो की सरकारी मापदंडों के अनुरूप सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है इसी वजह से उक्त नवनिर्मित बिल्डिंग कहीं से भी नवीन निर्मित प्रतीत नहीं होती है उक्त बिल्डिंग में अभी से ही जगह-जगह लंबी लंबी दरारें चल गई है तथा खिड़कियां टूटी पड़ी है कांच टूटे पड़े हैं फर्श ब टाइल्स भी जगह-जगह से खराब हो गए हैं बिल्डिंग में लिफ्ट भी खराब है व्हाइट बॉस भी उपयुक्त नहीं है अधिकारियों के चैंबर्स व कर्मचारियों के कमरे भी उपयुक्त व्यवस्था में नहीं है नवनिर्मित बिल्डिंग में आसपास का एरिया ऊबड़ खाबड़ है एवं पानी की निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है उक्त बिल्डिंग मानव जीवन के लिए कभी भी संकटापन्न हो सकती है जिस पर कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है
उक्त नवीन न्यायालय बिल्डिंग के प्रस्तावित नशे में लिटिगेशन सेड एडवोकेट चैंबर्स कैंटीन प्रस्तावित थी परंतु उक्त तीनों का आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ है उक्त तीनों सुविधाओं के अलावा कोर्ट परिसर में वाहन स्टैंड डिस्पेंसरी लाइब्रेरी सुलभ शौचालय का निर्माण होना भी आवश्यक है वर्तमान में उक्त बिल्डिंग में कोर्ट का संचालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त बिल्डिंग में कोर्ट परिसर में महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है बार एसोसिएशन द्वारा कई बार उक्त बिल्डिंग को निर्मित करने वाले ठेकेदार व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से निर्मित बिल्डिंग की कमियों के बारे में अवगत कराया गया है परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ठेकेदार से लंबा कमीशन खा गए हैं और जल्दी से जल्दी उक्त बिल्डिंग को हैंड ओवर करने पर उतारू है उक्त बिल्डिंग में अधिवक्ताओं तथा पक्षकारों को बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है तथा नालियों एवं बिल्डिंग के पाइप टूटे पड़े हुए हैं न्यायालय शौचालय के टैंक टूटे पड़े हैं बिल्डिंग में घटिया किस्म के किबाड़ लगाई गई है बेसमेंट से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है
ज्ञापन में आगे कहा गया है क्योंकि अब डीग न्यायिक जिला घोषित हो चुका है और शीघ्र ही जिला न्यायाधीश व अन्य जिले लेवल की कोर्ट स्थापित होगी परंतु उक्त बिल्डिंग एक तहसील की कोर्ट के स्तर की निर्मित है जिसमें जिला स्तर की संपूर्ण कोर्ट भी संचालित नहीं हो सकती है ऐसी स्थिति में उक्त बिल्डिंग को जिला स्तर की न्यायालयों के अनुरूप बनवाया जाए जिससे आमजन पक्षकार अधिवक्ताओं को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके जब तक कोर्ट बिल्डिंग परिसर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना हो तब तक पुराने न्यायालय परिसर में ही न्यायालयों का संचालन किया जावे और कोर्ट स्थानांतरित नहीं की जावे बिल्डिंग में मूलभूत सुविधा स्थापित करने हेतु बजट आवंटित कराया जाए और नवीन भवन में सुधार कराया जाए जिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशिक ने समुचित आवश्यक कार्रवाई कर राजस्थान हाई कोर्ट को इस बारे में अवगत करा कर समस्त सुधार कराने आश्वासन दिया
प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष आनंद प्रकाश पटेल वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश खंडेलवाल पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कुक्कन पूर्व महासचिव सतपाल सिंह सोगरवाल शामिल थे|


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