मंत्री ने मण्डल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
प्रयागराज। मंत्री, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश नरेन्द्र कश्यप ने शनिवार को सर्किट हाउस में मण्डल के उप निदेशक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी एवं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर उपस्थित रहे।
बैठक में मंत्री द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थियों का चिन्हाॅकन कर लाभान्वित कराये जाने के निर्देश दिये गये जिससे जनपदों में कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहने पाये। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत चिन्हाॅकन कर पात्र लाभार्थियों का चयन एवं उपकरण क्रय की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर शिविर के माध्यम से सहायक उपकरण वितरण कराने साथ ही योजनान्तर्गत आवश्यक अतिरिक्त धनराशि का माॅग पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। राजकीय ममता विद्यालय, प्रयागराज में स्वीकृत क्षमता से कम संवासी होने पर मंत्री द्वारा निर्देशित किया कि विद्यालय को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित कराया जाये इसके लिए जो भी आवश्यकताएं हो, उनका विस्तृत माॅग पत्र उपलब्ध कराया जाये। राजकीय प्रयास विद्यालय, प्रतापगढ़ एवं समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, प्रयागराज को भी पूर्ण क्षमता के साथ संचालित कराये जानेे के निर्देश दिये गये साथ ही डा0 शकुन्तला मिश्रा नेशरल रिहैबिलिटेशन विश्वविद्यालय द्वारा संचािलत पाठ्यक्रमों का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये गये जिससे जनपद में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चें उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर मार्च, 2024 के पूर्व छात्रवृत्ति छात्रों के बैंक खातों में अंतरित कराने के निर्देश दिये गये जिससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का सदुपयोग हो सके। छात्रावासों के भवन की मरम्मत/अनुरक्षण के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि जनपद स्तर पर व्यक्तिगत प्रयास कर सी0एस0आर0 फण्ड एवं विभागीय बजट से कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे उसमें निवासरत अन्तःवासियों को किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाये।
