जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन, झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी
भीलवाड़ा।जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप योजनाओं, 100 दिवसीय कार्ययोजना की प्रगति, संपर्क पोर्टल पर विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान की प्रगति की जानकारी ली। सीएमएचओ डॉ सीपी गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1 जनवरी 2024 से 4 मई तक 184 नमुने जांच हेतु लिए गए, साथ ही सर्विलांस में जांच हेतु 422 सैंपल लिए गए। जिनमें 18 नमूने सब स्टैंडर्ड/ मिस ब्रांड पाए गए। उन्होंने बताया कि निर्णित 28 प्रकरणों में 8 लाख 70 हजार रू की पेनल्टी भी लगाई गई। जिला कलक्टर ने सीएमएचओ को जिले में झोलाछाप व बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सकों के खिलाफ अभियान जारी रखने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन रतन कुमार, एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, उपखंड अधिकारी आव्हाद नि. सोमनाथ, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सत्यपाल जांगिड़, उप निदेशक रोजगार विभाग, मुकेश गुर्जर अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।
मौसमी बीमारियां से बचाव के लिए आमजन में फैलाएं जागरूकता
जिला कलक्टर ने सभी सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों के पास फायर एनओसी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सीएमएचओ और नगरपरिषद आयुक्त को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया आदि जन जागरूकता के माध्यम से नियंत्रित रहें, इसके लिए आमजन को जागरूक करें। उन्होंने सूखे और बंद पड़े कुओं और ट्यूबवेल की मरम्मत और दुर्घटना से बचने के लिए उन्हें ढक कर रखने आदि उपायों के लिए जिला परिषद, नगर निकायों, पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द ई-फाइलिंग प्रक्रिया को अपनाएं और इसके जरिए पत्रावलियों के निस्तारण समय में सुधार लाने के नियमित प्रयास करें।
सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का हो निस्तारण
जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी नगर परिषद, सांख्यिकी एवं अन्य विभागों की संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण की समीक्षा करते हुए लेवल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लेवल पर दर्ज प्रकरणों के विस्तार से समीक्षा की एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल प्रभाव से प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 30 दिन से अधिक संपर्क पोर्टल पर कोई प्रकरण लंबित न रहें और परिवादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाए एवं प्रार्थी को संतुष्टिजनक जवाब दिया जाए। साथ ही कहा कि संपर्क पोर्टल पर किए गए निस्तारण की समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
