निजी स्कूलों को तीन साल से आरटीई योजना का नहीं हो रहा भुगतान


स्कूल शिक्षा परिवार ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

नदबई|स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक नदबई के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष दुर्गपाल सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक जगत सिंह को शिक्षण संस्थानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने तीन साल से आरटीई भुगतान नहीं होने, डीबीटी प्रक्रिया में देरी, प्री-प्राइमरी कक्षाओं के बकाया भुगतान सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की।

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि आरटीई भुगतान के लिए शिक्षण संस्थानों को मिलने वाली यूनिट कॉस्ट का 100 प्रतिशत गलत भुगतान किया जा रहा है, जिससे प्रति स्कूल कम से कम एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, प्री-प्राइमेरी कक्षाओं का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि, इससे प्रति स्कूल लगभग तीन लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

ज्ञापन में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि, सत्र में दो बार भुगतान करने के बजाय तीन-तीन वर्षों तक भुगतान रोका जा रहा है, जिससे स्कूल संचालकों को मजबूरी में बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। इससे निजी शिक्षण संस्थान आर्थिक संकट में घिर गए हैं।

आरटीई के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए समय सीमा (टाइम फ्रेम) कम कर दी गई है, जिससे इन बच्चों का हक छीना जा रहा है। प्रतिनिधियों ने मांग की कि, प्रवेश के लिए समय सीमा को फिर से विस्तारित किया जाए, ताकि अधिकतम जरूरतमंद बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकें।

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डीबीटी प्रणाली के तहत किताबों के भुगतान में भी देरी की जा रही है। जन आधार कार्ड को जोड़ने की अनिवार्यता के कारण यह प्रक्रिया और जटिल हो गई है, जिससे छात्रों और स्कूल संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।


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