उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी: संभागीय आयुक्त
सवाई माधोपुर, 31 अगस्त। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक गुरूवार को सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में एवं जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला की उपस्थिति में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
सम्भागीय आयुक्त ने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध राज्य सरकार की मानव हित में उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं मुख्य सचिव महोदया गंभीर है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना तथा एफएसओ को इस अभियान को गंभीरता से लेकर अधिक से अधिक खाद्य सामग्री के सैम्पल लेने और बार-बार जिन दुकानदारो के यहा मिलावट पाई जाती है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि त्यौहारी सीजन में हमारी जिम्मेदारी खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि इस दौरान आमजन मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री की खरीददारी अधिक करता है।
उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की समीक्षा करते हुए सभी सीएचसी, पीएचसी एवं सब सेन्टरों पर दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उसकी बीसीएमएचओं के माध्यम से उचित निगरानी करने तथा कम्प्यूटर पर सही एन्ट्री दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए है। इसके साथ ही उन्होंने निःशुल्क जांच योजना में भी कम्प्यूटर पर कम एन्ट्री दर्ज किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल आने वाले मरीजों को राज्य सरकार की मंशानुरूप निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसकी कम्प्यूटर पर एन्ट्री भी सही दर्ज करवाने के निर्देश प्रदान किए।
उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को दिलाने के साथ-साथ योजना के अन्तर्गत बीमा कंपनी से निजी एवं सरकारी अस्पतालों को प्राप्त क्लेम की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार की नारी शक्ति के कल्याण के लिए चलाई जा रही उड़ान योजना के तहत राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में सैनेटरी नेपकिन की उपलब्धता एवं उसके 12 महीने पात्र महिलाओं को वितरण की प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला कलक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान पालनहार योजना, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण योजना, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व योजनाओं समीक्षा भी की।
उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को राज्य सरकार की महात्वकांक्षी फ्लैगशिप योजनाओं की उचित निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार की भावना अनुरूप आमजन को इनका लाभ प्राप्त हो सके।
सम्भागीय आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को संवेदनशीलता व सजगता से कार्य करने के दिशा-निर्देश प्रदान किए। इसके साथ ही उन्होंने बजट घोषणाओं से सम्बंधित कार्यों की प्रगति, विभागवार कार्यों की प्रगति सहित लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।
उन्होंने सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जनहित की सभी आवश्यक व्यवस्थाऐं दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, मुख्यमंत्री बजट घोषणा क्रियान्विति एवं अन्य बिन्दुओं पर सम्बंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत जल आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग एवं जलदाय विभाग कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता की संयुक्त टीमों द्वारा जांच करवाकर लंबित कनेक्शन जारी करवाने के निर्देश दिए है। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खोदी गई सड़कों के लिए विकास अधिकारियों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की खोदी गई सड़कों को वाहन चलने योग्य बनाकर देने के प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी से लेने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने लंपी रोग के कारण मृत गौवंश के मालिक जिन्हें जनाधार की कमी के कारण सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई थी और अब उनके जनाधार बन गए है उन्हें डीबीटी के माध्यम से लाभांवित करने के निर्देश प्रदान किए।
जनसुनवाई कर सुनी आमजन की समस्याएं:- संभागीय आयुक्त भरतपुर ने बैठक से पूर्व कलेक्ट्रेट सभागार में ही जनसुनवाई कर आमजन की परिवेदनाएं को गंभीरता से सुन संबंधित विभागीय अधिकारियों को शीघ्र प्रकरण की जांच कर निस्तारण करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान करवाने, सीवरेज लाईन संबंधी, मृत्यु सहायता योजना का लाभ दिलवाने, अतिक्रमण हटवाने, जनता जल योजना सहित 30 प्रकरणों पर सुनवाई की।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर जितेन्द्र सिंह नरूका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, एसडीएम अनिल चौधरी, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविन्द बंसल, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक पंकज मीना, संयुक्त रामराज मीना, नगर परिषद् आयुक्त होती लाल मीना सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।
