वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की आवश्यकता
महाराजा सूरजमल ने कराया था निर्माण
जनप्रतिनिधी बोले वक्फ बोर्ड कानून बदलाव स्वागत योग्य
भरतपुर|डीग जिले के उपखण्ड कुम्हेर की भरतपुर-मथुरा मार्ग स्थित ग्राम पंचायत रारह में भरतपुर रियासत के संस्थापक महाराजा सूरजमल ने महारानी किशोरी देवी के आग्रह पर शाही कुण्ड का निर्माण कराया,जिस कुण्ड को रानी कुण्ड के नाम से जाना जाता है। ये रानी कुण्ड प्राचीन धरोहर एवं ऐतिहासिक जल स्त्रोत स्थल है। उक्त कुण्ड पर एक समुदाय द्वारा दावेदारी जताना और वक्फ बोर्ड न्यायालय से स्थगन जारी होना गलत है। गांव के सरपंच कुसुम देवी व पूर्व सरपचं मोहन रारह सहित गांव के सर्व समाज के अधिकांश लोगों ने रानी कुण्ड पर जताई दावेदारी व स्थगन आदेश दुबारा जांच हो और वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव की मांग की। जिसको लेकर केन्द्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजा गया है। सरपंच कुसुम देवी एवं पूर्व सरपचं मोहन रारह ने बताया कि महाराजा सूरजमल ने महारानी किशेरी देवी के आग्रह पर गांव रारह में विशाल आकार का कुण्ड का निर्माण कराया,जिस कुण्ड को लोग रानी कुण्ड के नाम से जानते है। ये रानी कुण्ड गांव रारह के खसरा नम्बर 1314 पर इन्द्राज है और सरकारी सिवायचक भूमि है। उक्त रानी कुण्ड का साल 2015 में ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपचं मोहन रारह ने स्वयं के कार्यकाल में गांव के लोगों के आग्रह पर जीर्णोद्वार कराया। जिसमें सरकारी पैसा का उपयोग हुआ। पूर्व सरपंच मोहन रारह एवं गांव के लोगों ने बताया कि गैर भाजपा दल के कुछ नेताओं ने दो समुदाय के मध्य भाईचारा व प्रेम की भावना मिटाने और आपसी झगडा एवं राजनैतिक लाभ उठाने के उद्देश्य से एक समुदाय के कुछ लोगों को गुमराह कर दिया। जिसका राजनीति लाभ उठाते हुए गांव के एक समुदाय के अमीर बक्स ने गैर भाजपा के नेताओं से मिल कर और उनका सहयोग लेकर रानी कुण्ड पर अपने पूर्वजों की सम्पति बताते हुए वक्फ बोर्ड न्यायलय में दावेदारे प्रस्तुत कर दी। जिस पर वक्फ बोर्ड न्यायलय ने रानी कुण्ड पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। उन्होने बताया कि केन्द्र सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव लाने के लिए कानून बिल ला रही है। जो स्वागत योग्य है। उन्होने बताया कि वक्फ बोर्ड कानून के बदलाव से सभी धर्म के लोग लाभाविन्त होंगे और नए कानून से आमजन को राहत मिलेंगी। पूर्व सरपचं मोहन रारह ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केन्द्र सरकार के मं़त्री मण्डल को पत्र भेजकर आग्रह किया है कि वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारो को समाप्त करने का क़ानून बनाया जाना आवश्यक है,आपके द्वारा वक़्फ़ बोर्ड के अधिकारों को समाप्त करने आज बिल पेश किया जा रहा है जो स्वागत योग्य है ।
