ओबीसी सर्वे में 6 लाख आबादी दिखाने पर रावणा राजपूत समाज का आक्रोश


समाज ने सर्वे को त्रुटिपूर्ण बताते हुए पुनः सत्यापन, गांव-तहसीलवार डेटा सार्वजनिक करने और निष्पक्ष सर्वे की मांग उठाई।

भीलवाड़ा। राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में जारी ओबीसी सर्वे के आंकड़ों में रावणा राजपूत समाज की आबादी करीब 6 लाख दर्शाए जाने को लेकर समाज में नाराजगी सामने आई है। श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान, भीलवाड़ा ने इसे समाज की वास्तविक जनसंख्या को कम दर्शाने वाला आंकड़ा बताते हुए प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से ओबीसी सर्वे के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष पुनः सर्वे एवं सत्यापन की मांग की। प्रतिनिधियों का कहना है कि रावणा राजपूत समाज की वास्तविक जनसंख्या के संबंध में विस्तृत और पारदर्शी आंकड़े सामने आने चाहिए, ताकि किसी भी स्तर पर वास्तविक स्थिति प्रभावित न हो।

6 लाख आबादी के आंकड़े पर जताई आपत्ति

समाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़ी आबादी रखने वाले रावणा राजपूत समाज को ओबीसी सर्वे में मात्र 6 लाख दर्शाया जाना तथ्यात्मक त्रुटि और अन्याय है। उन्होंने सरकार से सर्वे प्रक्रिया की समीक्षा कराने तथा वास्तविक जनसंख्या का पुनः सत्यापन कराने की मांग की।

प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि सर्वे के दौरान किसी परिवार या क्षेत्र का आंकड़ा दर्ज होने से छूट गया है तो उसे भी पुनः सत्यापन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

गांव और तहसीलवार डेटा सार्वजनिक करने की मांग

ज्ञापन में समाज ने पिछड़ा वर्ग आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट, मूल डेटा तथा गांव एवं तहसीलवार आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग रखी है। समाज का कहना है कि आंकड़ों को सार्वजनिक करने से सर्वे की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और संबंधित समुदाय भी आंकड़ों की पारदर्शिता को समझ सकेगा।

इसके साथ ही समाज ने सर्वे में कथित त्रुटियों की स्वतंत्र जांच एवं सत्यापन कराने की मांग भी की।

छूटे परिवारों का दोबारा सर्वे कराने की मांग

प्रतिनिधियों ने मांग की कि सर्वे से छूटे प्रत्येक रावणा राजपूत परिवार की पहचान कर उसका निष्पक्ष पुनः सर्वे कराया जाए। समाज का कहना है कि वास्तविक जनसंख्या का सही आंकड़ा सामने आने के बाद ही ओबीसी से जुड़े विभिन्न नीतिगत निर्णयों में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा।

समाज के पदाधिकारियों ने सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए सर्वे प्रक्रिया की पुनः समीक्षा कराने और पारदर्शी तरीके से वास्तविक आंकड़े सामने रखने का आग्रह किया।

बड़ी संख्या में समाजजन रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह गुढ़ा, हिम्मत सिंह (झोपड़ियां), पीरू सिंह गौड़, बाबू सिंह राणावत, भेरू सिंह भाटी, कांता कंवर (कारोई), निशा कंवर गौड़, अलका कंवर, भगवती कंवर सांखला, सुनीता कंवर, मुकेश सिंह (आटूण), सिल्वर बन्ना (मालोला), रानू सिंह (मालोला), भेरू सिंह (गुरला), पप्पू सिंह रावणा, अमर सिंह, अनुराधा कंवर (पालड़ी), संजू कंवर, रेखा कंवर, पूनम कंवर सहित समाज के सैकड़ों गणमान्य नागरिक एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी मांग का उद्देश्य वास्तविक जनसंख्या का पारदर्शी और निष्पक्ष आंकलन सुनिश्चित कराना है, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में समाज की सही स्थिति दर्ज हो सके।

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