गंगापुर सिटी|गौशालाओं के निमित्त राजस्थान की जनता से सेस के रूप में ली जा रही 20% राशी सिर्फ़ और सिर्फ़ गौशालाओं के निमित्त ही ख़र्च हो,गोवंश के हक़ की राशि अन्य मदों में खर्च करने से बचे राजस्थान सरकार
आज गो ग्राम सेवा संघ राजस्थान के राज्यव्यापी आवाहान पर गोवंश के लिए, गौशालाओं के लिए, गोअधिकारों को लेकर जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी गौरव सैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार व गोपालन मंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया।
प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए संगठन के प्रदेश मंत्री विजय गोयल ने राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री और गोपालन मंत्रालय को इंगित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता से टैक्स सेस के रूप में 20% राशि पूर्ववर्ती सरकार के समय से ही लिया जा रहा है। इस सेस की राशि का उपयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ गौशालाओं की भौतिक संसाधनों के विकास,गोवंश के रख रखाव और संवर्द्धन हेतु तय किया गया था, ताकि गौशालाओं के सफल संचालन और अनुदान में किसी तरह की कोई रुकावट न आए। परंतु पूर्ववर्ती सरकार ने गौशालाओं के निमित्त मिलने वाली इस 20 % प्रतिशत सेस राशि में से 10% राशि का उपयोग सरकार ने विभिन्न योजनाओं में काम में लेकर गोवंश के अधिकारों पर कुठाराघात किया। जिसका उस समय गो ग्राम सेवा संघ राजस्थान के बैनर तले सम्पूर्ण राजस्थान के गोशाला संचालकों ने विरोध किया, तब सरकार ने आश्वस्त किया कि आपदा के कारण ही हम इस 20% राशि का 10 प्रतिशत अन्य मदों में उपयोग कर रहे हैं। शेष 10% सेस राशि का उपयोग सिर्फ़ गौवंश के विकास और अनुदान में ही काम में लिया जाएगा।
परंतु 20% सेस का कलेक्शन गौ सेवा सेस के नाम से लिया जा रहा है। इसलिए इस पूरे सेस का उपयोग गौ सेवा के क्षेत्र में ही होना चाहिए अन्यंतर नहीं ।पूर्ववर्ती सरकार ने गोशालाओं के अनुदान की राशि का अन्य मदों में बदनीयती से उपयोग, उपभोग जारी रखा और गौशालाओं को संपूर्ण राशि ना देकर गोशाला, गोवंश के साथ कुठाराघात किया। जिससे गोशालाओ के संचालन की व्यवस्था में काफ़ी दिक्कतें आयी और सही समय पर अनुदान नहीं मिलने के कारण गौशालाए आर्थिक तंगी का शिकार हो गई।
इसलिए हमारा वर्तमान सरकार और गोपालन मंत्रालय से गो ग्राम सेवा संघ के माध्यम से विशेष निवेदन है की गौशालाओं को मिलने वाली 20% सेस की सम्पूर्ण राशि सिर्फ़ और सिर्फ़ गोशालाओं के भौतिक संसाधनों के विकास,गोवंश के संरक्षण संवर्द्धन और अनुदान में ही काम में ली जाए। जिससे गोशाला और गोवंश के हितों पर कुठाराघात न हो , साथ ही अनुदान की राशी सही समय पर गोशालाओं को वितरित की जाए जिससे गौशालाओं के संचालन में रुकावट ना पैदा हो।
संगठन के एडवोकेट अरविंद अग्रवाल ने कहां की हमारी वर्तमान सरकार से यह माँग है कि अभी जुलाई बीतने पर आ गई है लेकिन अभी तक 2024-25 के प्रथम फेज की अनुदान के आवेदन गोपालन मंत्रालय ने जारी नहीं किए है, जो गोशाला संचालकों और गोवंश के लिए बड़ी पीड़ादायक है।
आपकी सरकार ने वर्तमान अनुदान में भी 150 दिन के स्थान पर मात्र 75 दिन का अनुदान दिया है, शेष अनुदान कब मिलेगा यह भी भविष्य के गर्भ में है, इसके लिए भी कोई निश्चित तिथि या महा तय नहीं है। हमारा सरकार से आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से अनुदान जारी करके गौशालाओं को संबल दिया जाए और साथ ही 20 प्रतिशत सेस की राशि जो गायों के लिए संरक्षित और आरक्षित है उस राशि का उपयोग सरकार अन्य योजनाओं में करने पर तुरंत रोक लगाए और उस राशि का सम्पूर्ण उपयोग सिर्फ़ गोवंश गौशालाओ के ऊपर ही ख़र्च किया जाये।
ज्ञापन देने में गो ग्राम सेवा संघ राजस्थान के प्रदेश मंत्री विजय गोयल, 108 फुटीय हनुमान गोशाला दौलतपुर के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सुराणा, नंगे बाबा गौशाला के मंत्री शिवनारायण, गोपाल गौशाला के विधी सलाहकार एडवोकेट अरविन्द अग्रवाल, व्यवस्थापक अंकित गोयल उपस्थित रहे।
