ग्राम संसद शिवाला ने ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लंबित विकास कार्य पूरे करने की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी।
सवाई माधोपुर। ग्राम संसद शिवाला। ग्राम सभा विकास मुद्दे को लेकर सोमवार को ग्राम पंचायत शिवाला में आयोजित ग्राम सभा के दौरान ग्राम संसद शिवाला की ओर से अध्यक्ष सुबह सिंह सैमाड़ा के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारी ज्योति जांगिड़ को गांव की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्पष्ट चेतावनी दी गई कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण चरणबद्ध जनआंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही कहा गया कि आंदोलन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन एवं राजस्थान सरकार की होगी।
ज्ञापन में उठाए गए प्रमुख विकास मुद्दे
ज्ञापन में गांव की विभिन्न जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए नालियों का निर्माण, जर्जर सड़कों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र की समुचित व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की गई।
ग्रामीणों ने कहा कि इन समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ग्रामीणों में लगातार रोष बढ़ रहा है।
लंबे समय से समस्याएं लंबित होने का आरोप
ग्राम संसद शिवाला के अध्यक्ष सुबह सिंह सैमाड़ा ने कहा कि ग्रामवासियों की समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास से जुड़े कई आवश्यक कार्य अब भी अधूरे पड़े हैं, जिससे आमजन को दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र समाधान नहीं किया तो ग्राम संसद ग्रामीणों के सहयोग से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी।
ग्रामीणों ने एकजुट होकर रखी मांग
ग्राम सभा के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर में गांव के लंबित विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना आवश्यक है, ताकि आमजन को राहत मिल सके।
इस अवसर पर शुभम पण्डित, अशोक गौड़, हेमराज, लाला, टीटू, अशोक मीना, अक्षय, इन्दर सहित दर्जनों युवा एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने गांव के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग दोहराई।
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