वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन


कुल 96986 प्रकरणों में से 92535 प्रकरणों का निस्तारण कर 117300860 रूपए के अवार्ड किये गये पारित

सवाई माधोपुर, 14 मार्च 2026 । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में शनिवार को जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में स्थित न्यायालयों तथा तालुका विधिक सेवा समितियों गंगापुर सिटी, खण्डार, बौंली, बामनवास एवं न्यायालय चौथ का बरवाड़ा में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामे से प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिले में कुल 10 बैंचो का गठन किया गया।
जिनमें जिला मुख्यालय पर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, स्थायी लोक अदालत के मामलों के निस्तारण हेतु गठित बैंच की अध्यक्षता श्री देवेन्द्र दीक्षित जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर द्वारा तथा जिला एवं सेशन न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, एससी/एसटी न्यायालय, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर के मामलों के निस्तारण हेतु गठित बैंच की अध्यक्षता असीम कुलश्रेष्ठ न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय अजा/अजजा (अ.नि.) प्रकरण सवाई माधोपुर द्वारा तथा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-01 एवं संख्या-02 सवाई माधोपुर के मामलों हेतु गठित बैंच की अध्यक्षता आशुतोष सिंह आढ़ा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा तथा राजस्व व प्री-लिटीगेशन स्तर के मामलों के निस्तारण हेतु गठित बैंच की अध्यक्षता समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा की गई। बैंचों द्वारा सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें, पारिवारिक मामले, सिविल प्रकृति के मामलें, चैक अनादरण प्रकरण, बैंकों के ऋण वसूली मामलें, राजस्व से सबंधित मामलों एवं सभी प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों की सुनवाई कर उभय पक्षकारों के मध्य समझाईश कर आपसी राजीनामें के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में सवाई माधोपुर न्यायक्षेत्र में लम्बित कुल 19193 प्रकरणों में से 17783 प्रकरणों का निस्तारण कर 51837231 रूपए के अवार्ड पारित किए गए तथा प्री-लिटिगेशन के कुल 77793 प्रकरणों में से 74752 प्रकरणों का निस्तारण कर 65463629 रूपए के अवार्ड पारित किये गये। इस प्रकार कुल 96986 प्रकरणों में से 92535 प्रकरणों का निस्तारण कर 117300860 रूपए (अक्षरे ग्यारह करोड़ तिहत्तर लाख आठ सौ साठ रूपये) के अवार्ड पारित किये गये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री देवेन्द्र दीक्षित ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतें सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक बेहतरीन मंच है, राष्ट्रीय लोक अदालतों ने ‘न्याय सब के लिये’ की अवधारणा को साकार करने का कार्य किया है। जिला मुख्यालय पर प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के लिये गठित बैंच की अध्यक्ष समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा सदस्य पैनल अधिवक्ता राजेन्द्र यादव द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं अन्य बैंकों तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड एवं अन्य वितीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं पक्षकारों के मध्य समझाईश कर सैकडों प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु गठित बैंच द्वारा धनवसूली के 717 में से 286 प्रकरणों, बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिलों के भुगतान से संबंधित 2080 में से 2049 प्रकरणों, राजस्व विवाद के 7857 में से 7413 प्रकरणों एवं अन्य राजीनामा योग्य 57306 प्रकरणों में से 55173 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों हेतु गठित बैंचों द्वारा राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों के 962 प्रकरणों में से 917 प्रकरणों एवं सिविल मामलों के 374 में से 126 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।


WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now