राजस्थान मिशन 2030 के तहत कार्मिकों एवं युवाओं से लिए सुझाव
सवाई माधोपुर, 31 अगस्त। राजस्थान को देश का अव्वल प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान मिशन-2030 का आगाज किया गया है। इस संबंध में गुरूवार को संभागीय आयुक्त भरतपुर सांवर मल वर्मा की अध्यक्षता में एवं जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला की उपस्थिति में जिला परिषद् सभागार में राजस्व कार्मिकों, विद्यार्थियों एवं युवाओं के साथ बैठक आयोजित हुई।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभागीय कामिकों एवं हितधारकों से किए गए गहन परामर्श के बाद प्राप्त सुझावों को 15 सितम्बर तक राज्य सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि उसका 30 सितंबर तक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जा सके।
संभागीय आयुक्त ने विजन दस्तावेज-2030 के संबंध में राजस्व कार्मिकों, विद्यार्थियों एवं युवाओं से सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास, प्रदेशवासियों की खुशहाली, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान हेतु विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान मिशन 2030 अभियान में सुझाव हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित बेवसाईट https://mission2030.rajasthan.
बैठक में राजस्व विभाग के कार्मिकों ने जॉब स्थायीकरण, ट्रांसफर पॉलिसी, क्रीच पेमेंट व्यवस्था, त्वरित जनसुनवाई आदि के सम्बंध में अपने सुझाव दर्ज कराए। बैठक के दौरान युवा वर्ग एवं वि़द्यार्थियों से भर्ती प्रक्रिया में सुधार, भर्तियों मंे आईटी सम्बंधी प्रयोगों में सुधार, भर्तियों को समयबद्ध तरीके से आयोजित करने एवं भर्तियों में लगने वाले समय को कम से कम करने के विषय पर सुझाव प्राप्त किए गए।
उन्होंने बैठक में राज्य सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में युवाओं के हित में उठाये गये कदम की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं शैक्षिक संस्थाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में सुधार, भर्तियों में आईटी संबंधी प्रयोगों में सुधार, भर्तियों को समयबद्ध तरीके से आयोजित करना एवं भर्तियों में लगने वाले समय को कम से कम करना है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपने विभागों के विजन 2030 डॉक्यूमेंट को 30 सितंबर तक तैयार करवाने के निर्देश दिए।
परामर्श सैशन के दौरान ऑफिस ऑटोमेशन, पेपरलेस ऑफिस, प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, कार्मिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम, कार्मिकों के कार्यकाल में स्थायित्व, विभागों में विषय विशेषज्ञों का प्रावधान एवं सेवा नियमों की संख्या में कमी विषय पर चर्चा कर सुझाव प्राप्त किए गए।
बैठक में जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त जिला कलक्टर जितेन्द्र सिंह नरूका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार, एसडीएम सवाई माधोपुर अनिल चौधरी, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, सहायक निदेशक राजकुमार मीना, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता रूपनारायण बैरवा, मुख्य आयोजना अधिकारी बाबूलाल बैरवा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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