जयपुर 11 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आर ई सी एवं वित्त विभाग के मध्य रविवार को एम ओ यू हस्ताक्षरित किया गया है।
उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि एमओयू द्वारा दोनो पक्षो के मध्य यह सैद्धान्तिक सहमति बनी है कि आर ई सी लिमिटेड राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों उपक्रमों संस्थाओं योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराएगा।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान सरकार अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) क्षेत्र में अत्यधिक निवेश की योजना बना रही है। जिससे राजस्थान प्रदेश अमृतकाल में वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य बन सकेगा।
दिया कुमारी ने बताया कि वर्तमान मे आरईसी लिमिटेड के पास राजस्थान सरकार के अधीन ईआरसीपी, जल जीवन मिशन ( जेजेएम), कृषक कल्याल कोष से संबद्ध विभिन्न परियोजनाओं के लिए लगभग 7000-8000 करोड के प्रस्ताव विचाराधीन है।
उन्होंने बताया कि यह एमओयू दोनो पक्षो के मध्य एक सांकेतिक सहमति है जबकि ऋणों की विस्तृत शर्तें अवधि एवं राशि प्रत्येक ऋण स्वीकृति के माध्यम से तय होगी जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों ध् उपक्रमों ध् संस्थाओं ध् योजनाओं द्वारा प्रस्तुत किये गये ऋण प्रस्तावों के विरूद्ध जारी की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि आर ई सी लिमिटेड आर बी आई के साथ पंजीकृत एन बी एफ सी है जो कि पूर्व में सिर्फ विद्युत क्षेत्र से जुडे उपक्रमों को ही ऋण वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाती थी परन्तु अब आर ई सी लिमिटेड विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य अवसंरचना क्षेत्रों से संबद्ध परियोजनाओं यथा मेट्रो, सड़क एवं राजमार्ग, एयरपोर्ट, आई टी आधारभूत संरचना, स्टील, ऑयल रिफाइनरी, बंदरगाह एवं जल राजमार्ग, लॉजिस्टिक्स- ईवी, फाइबर आप्टिक्स दूरसंचार एवं स्वास्थ्य क्षेत्रो में भी ऋण ध्वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस एमओयू से राजस्थान के अवसंरचना क्षेत्र यथा बिजली, पानी, सिंचाई, मेट्रो, परिवहन एवं कृषि से संबद्ध परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होगी। इससे निश्चित ही राजस्थान राज्य आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा।
