उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद नई विज्ञापन नीति को लेकर गंभीर सांसद विनोद सोनकर को सौंपा ज्ञापन


उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद नई विज्ञापन नीति को लेकर गंभीर सांसद विनोद सोनकर को सौंपा ज्ञापन

प्रयागराज। ब्यूरो राजदेव द्विवेदी। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नई विज्ञापन नीति को लेकर कौशांबी सांसद विनोद सोनकर को उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद् अध्यक्ष राशिद जमाल, के मार्ग दर्शन में सचिव बलराम शुक्ला, उपाध्यक्ष अरुण कुमार सोनकर के नेतृत्व मे पत्रकारों का समूह मिला।नेतृत्व कर रहे उ० प्र० पत्रकार कल्याण परिषद के सचिव बलराम शुक्ला ने पत्र सौंप कर उक्त नीति को निरस्त कर पूर्व की भांति व्यवस्था यथावत जारी रखने की मांग की है।सांसद से वार्ता करते हुए सचिव बलराम शुक्ला ने पत्र में कहा है कि 01 सितम्बर, 2023 को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति में संशोधन करके पुरानी नीतियों को नजरअंदाज कर नयी नीतियों को लागू किया गया है। इससे समाचार पत्रों के करोड़ों पत्रकारों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। बलराम शुक्ला ने कहा है कि अभी तक रेलवे बोर्ड स्थानीय एजेन्सियों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। जिससे कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन अचानक रेलवे बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन नीति में अब रेलवे के विज्ञापन डीएवीपी (सीबीसी) द्वारा प्रकाशित कराये जाने की बात की गयी है। इसके लिए निर्देश भी दिया गया है, जो सभी रेलवे मण्डलों को प्राप्त है।
संगठन के उपाध्यक्ष अरुण कुमार सोनकर ने कहा है कि इससे पहले सांसद केसरी देवी पटेल और केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रयागराज सांसद प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है और उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखकर पत्रकारों के लिऐ होने वाले समस्या का आग्रह किया है। एनयूजे के प्रयागराज इकाई के जिला अध्यक्ष कुंदन श्रीवास्तव ने कहा कि समाचार पत्र एवं विज्ञापन एजेन्सियों के लाखों-करोड़ों लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो जायेगा। जिससे बेरोजगारी की स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी, साथ ही परिवार के समक्ष भुखमरी का संकट उत्पन्न हो जायेगा। ऐसे निर्णयों से सरकार की छवि भी धूमिल होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड को निर्देशित करें कि उक्त नीति को निरस्त कर पूर्व की भांति बनाये रखें। सभी बिन्दुओ गहनता से विचार करने के बाद सांसद विनोद सोनकर जी ने इस मामले में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा कि रेल मंत्री से इस नई विज्ञापन नीति के बारे में बात करेगें।ज्ञापन देने वालों में उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण परिषद के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता के साथ कई संपादक, प्रबंधक एवं पत्रकार गण मौजूद रहे।


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