महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों को सक्रिय कर पीडित महिलाओं को न्याय दिलायें-संभागीय आयुक्त
भरतपुर, 28 जून। संभाग स्तरीय महिला समाधान समिति की बैठक संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र के वीसी कक्ष में आयोजित की गई जिसमें संभाग के सभी जिलों से महिला अधिकारिता एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि सभी जिलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र तथा वन स्टॉप सेन्टरों को प्रभावी करते हुये पीडित महिलाओं को समय पर सहायता प्रदान करते हुये न्याय दिलायें। उन्होंने केन्द्र पर आने वाली महिलाओं की समझाईश करने के साथ उनकी पीडा दूर होने तक फॉलोअप लेते रहें। पीडित महिला की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाकर उन्हें न्याय प्रदान करें। उन्होंने सभी जिलों में महिला समाधान समिति की जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण भिजवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार एवं काननू की जानकारी देने के लिये स्कूल, कॉलेज एवं महिलाओं की अधिक संख्या वाले कार्य स्थलों पर जाकर परिचर्चा एवं कार्यशालऐं आयोजित की जायें जिससे उन्हें कानूनों की जानकारी मिल सके।
संभागीय आयुक्त ने सभी जिलों में ग्राम पंचायतवार साथिनों को पुलिस थानों के सुरक्षा सखी ग्रुप में जुडवाते हुये क्षेत्र में होने वाले महिला अत्याचार व भेदभाव की सूचना सुरक्षा सखियों के माध्यम से पुलिस को दिलवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उपखण्ड स्तर तक मासिक बैठकें आयोजित की जायें, जिला मुख्यालय पर संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का नियमित निरीक्षण उन्हें सक्रिय करते हुये केन्द्र पर आने वाली महिलाओं की समस्याओं का समाधान करायें। उन्हेांने कहा कि गंभीर प्रकरणों में पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज होने तक महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र एवं वन स्टॉप सेन्टर पीडित महिलाओं की सक्रियता से मदद करें। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में समझौते हो गये हैं उनका फीडबैक लेकर यह सुनिश्चित किया जाये कि पीडित महिला को दोबारा परेशानी नहीं हो।
संभागीय आयुक्त ने करौली जिले में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र को सक्रिय कर नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तर तक महिलाओं को जागरूक करने में केन्द्र सक्रियता से कार्य करें। उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग राजेश कुमार ने बताया कि वन स्टॉप सेन्टरों का संभाग में वित्तीय वर्ष में 30 बार तथा महिला सुरक्षा सलाह केन्द्रों का 87 बार औचक निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेन्टर के माध्यम से 7 तथा महिला सुरक्षा सलाह केन्द्रों का 67 पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैं। वन स्टॉप सेन्टर पर 156 प्रकरण प्राप्त हुये जिनमें से 138 का निस्तारण कर दिया गया है। महिला सुरक्षा सलाह केन्द्रों पर 455 प्रकरण प्राप्त हुये जिनमें से 382 का निस्तारण कर दिया गया है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अकलेश शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं वीसी के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।
