जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने संभव अभियान के तहत सभी विभागों को कार्ययोजना के अनुसार प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को संगम सभागार में जिला पोषण/कन्वर्जेंस समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने संभव अभियान (जुलाई-सितंबर 2026) की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अभियान से जुड़े सभी विभागों, विशेषकर पंचायत विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सैम बच्चों के बेहतर प्रबंधन के दिए निर्देश
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि संभव अभियान के अंतर्गत ई-कवच पोर्टल पर सैम (गंभीर कुपोषित) बच्चों का डेटा एएनएम एवं अधीक्षक स्तर से मैप कराते हुए उनके उपचार एवं प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकार की आवश्यक दवाएं वीएचएसएनडी सत्रों पर उपलब्ध रहें, ताकि बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके।
पोषण ट्रैकर और टीएचआर वितरण की समीक्षा
जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि एफआरएस की प्रगति पोषण ट्रैकर पर शत-प्रतिशत दर्ज कराई जाए। उन्होंने नवीन रेसिपी का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों तक समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में टीएचआर वितरण में खराब एफआरएस प्रतिशत पाए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी धनुपुर, हंडिया, कौंधियारा एवं चाका को चेतावनी देने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में प्रयागराज प्रदेश में प्रथम
बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी कि 15 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक चलाए गए विशेष अभियान में प्रयागराज जनपद ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत निर्धारित 4237 के लक्ष्य के सापेक्ष 8387 लाभार्थियों की उपलब्धि हासिल की गई, जो 155 प्रतिशत है। इस उपलब्धि के साथ प्रयागराज पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जुलाई तक निर्धारित 9443 के लक्ष्य के सापेक्ष 11522 की प्रगति करते हुए 122 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई। इस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया।
शौचालय और आंगनबाड़ी निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि पूर्व में स्वीकृत 200 शौचालयों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 72 शौचालयों का निर्माण कार्य अगस्त 2026 तक पूरा कराया जाए।
उन्होंने उपायुक्त श्रम एवं रोजगार को निर्देश दिए कि अस्वीकृत 76 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति प्रक्रिया पूरी कराते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।
अधिकारी रहे उपस्थित
बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, उपायुक्त श्रम एवं रोजगार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, जिला सूचना अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं कन्वर्जेंस विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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