स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली, अधिकार क्षेत्र और जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित निस्तारण की दी जानकारी।
सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर के निर्देशानुसार शनिवार को राजकीय सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर में स्थाई लोक अदालत के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन, चिकित्सालय कर्मियों एवं मरीजों के परिजनों को स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली तथा इसके माध्यम से मिलने वाली सुलभ न्याय व्यवस्था की जानकारी देना रहा।
शिविर में स्थाई लोक अदालत की सदस्य जूली खंडेलवाल ने उपस्थित चिकित्सालय कार्मिकों एवं मरीजों के परिजनों को स्थाई लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का होता है निस्तारण
जूली खंडेलवाल ने बताया कि स्थाई लोक अदालत का उद्देश्य जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान कराना है, जिससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके।
उन्होंने बताया कि परिवहन, डाक, दूरसंचार, विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, चिकित्सीय सेवाएं, बीमा तथा अन्य जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का निस्तारण स्थाई लोक अदालत में किया जाता है। यदि किसी मामले में समझौता नहीं हो पाता, तो स्थाई लोक अदालत को गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का भी अधिकार प्राप्त है।
कम समय और कम खर्च में मिलता है न्याय
शिविर के दौरान बताया गया कि स्थाई लोक अदालत में मामलों का निस्तारण अपेक्षाकृत कम समय, सरल प्रक्रिया और न्यूनतम खर्च में किया जाता है। इसके निर्णय संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होते हैं, जिससे विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो पाता है।
नालसा डॉन योजना 2025 की भी दी जानकारी
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित चिकित्सालय कार्मिकों एवं मरीजों के परिजनों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का समाधान किया गया तथा उन्हें विधिक सेवाओं और न्याय तक आसान पहुंच के संबंध में भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर मनोचिकित्सक डॉ. गौरव चंद्रवंशी ने नालसा डॉन योजना-2025 के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए योजना के उद्देश्य एवं लाभों से अवगत कराया।
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