जाति-धर्म की राजनीति पर सवाल, विकास के नाम पर वोट कब मांगेंगे नेता?

गांव से दिल्ली तक जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की राजनीति पर सवाल, जनता से काम और विकास देखकर मतदान करने की अपील

प्रयागराज। गांव से लेकर दिल्ली तक राजनीति में जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने की प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। चुनाव आते ही विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की चर्चा पीछे छूट जाती है। इसके बजाय जातीय समीकरण, धार्मिक पहचान और वोटों के बंटवारे की रणनीति हावी दिखाई देने लगती है। सवाल यह है कि आखिर राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा करना है या जाति-धर्म के नाम पर वोट हासिल करके सत्ता तक पहुंचना?

राजनीति कभी जनसेवा का माध्यम मानी जाती थी। इसके बाद यह धीरे-धीरे एक पेशे के रूप में देखी जाने लगी, लेकिन अब राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं राजनीति को केवल फायदे और नुकसान का धंधा तो नहीं बना दिया गया है? गांव के प्रधान से लेकर दिल्ली के सांसद तक चुनाव जीतने के लिए जाति और धर्म के समीकरण साधने के आरोप लगते हैं। जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब तक जाति और धर्म देखकर वोट दिया जाएगा, तब तक विकास की राजनीति को प्राथमिकता कैसे मिलेगी?

गांव के प्रधान का चुनाव भी जातीय समीकरणों में उलझा

गांव की राजनीति को देखें तो पहले प्रधान बनने के इच्छुक लोग गांव की समस्याओं को दूर करने, गंदगी साफ करवाने, स्कूलों की स्थिति सुधारने और गरीब परिवारों की मदद करने जैसे कामों के जरिए अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते थे। उनका उद्देश्य गांव के लोगों का विश्वास जीतना और विकास कार्यों के माध्यम से अपनी जिम्मेदारी निभाना होता था।

हालांकि, अब पंचायत चुनावों में भी जातीय समीकरणों की चर्चा प्रमुखता से होने लगी है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार यह आकलन करते हैं कि उनकी जाति के कितने वोट हैं और दूसरी जातियों के कितने मतदाता किसके पक्ष में जा सकते हैं। किस जाति के वोटों को अपने साथ जोड़ा जाए और किस जाति के मतदाताओं को दूसरे उम्मीदवार से दूर किया जाए, इसी तरह की रणनीतियों पर चुनावी गणित तैयार किया जाता है।

ऐसे में गांव की वास्तविक समस्याएं और विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। चुनाव का केंद्र सड़क, नाली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजाय जातीय समीकरण बन जाते हैं।

प्रधान बनते ही विकास के बजाय भ्रष्टाचार के आरोपों पर उठते सवाल

पंचायत चुनाव के दौरान जनता से विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कई जगह पंचायतों के कामकाज को लेकर सवाल उठते हैं।

मनरेगा में कथित घोटाले, प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशनखोरी, शौचालय निर्माण में रिश्वत और राशन वितरण में कटौती जैसे आरोप ग्रामीण व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं।

पांच साल के कार्यकाल के दौरान यदि किसी जनप्रतिनिधि की आर्थिक स्थिति में असामान्य बदलाव दिखाई देता है और दूसरी तरफ गांव की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं, तो जनता को जवाब मांगने का पूरा अधिकार है।

कई गांवों में आज भी टूटी सड़कें, गंदे नाले और स्कूलों की बदहाल स्थिति जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस विकास के नाम पर जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था, वह विकास आखिर कहां हुआ?

जनता को यह जानने का अधिकार है कि पंचायत को मिलने वाली राशि कहां खर्च हुई, कितने विकास कार्य पूरे हुए और किन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचा।

विधायक और सांसद के चुनाव में विकास के सवाल पीछे क्यों?

विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी कई बार विकास से जुड़े सवालों के बजाय जाति और धर्म की चर्चा ज्यादा सुनाई देती है।

मतदाताओं को यह पूछना चाहिए कि पिछले पांच वर्षों में उनके क्षेत्र में कितनी नौकरियों के अवसर पैदा हुए? कितनी फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुईं? कितने स्कूल और अस्पताल बनवाए गए? सड़कों, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ?

लेकिन चुनावी माहौल में कई बार उम्मीदवारों की जाति, धर्म और उनके समुदाय के वोटों की संख्या को ज्यादा महत्व दिया जाने लगता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार भी इसी समीकरण के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करते हैं।

धर्म और जाति के नाम पर अलग-अलग वर्गों को साधने की राजनीति

चुनाव के दौरान नेताओं के भाषणों में अलग-अलग समुदायों को संबोधित करने के तरीके भी चर्चा का विषय रहते हैं।

हिंदू मतदाताओं के बीच धर्म और उसकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया जाता है। मुस्लिम मतदाताओं के सामने उनकी सुरक्षा और हितों की बात रखी जाती है। ओबीसी समाज के बीच खुद को उनका प्रतिनिधि और भाई बताने का प्रयास किया जाता है। वहीं दलित समाज के बीच उनके अधिकारों और हितों की रक्षा का भरोसा दिया जाता है।

हर वर्ग और समुदाय को अलग-अलग आश्वासन दिए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि नेता सभी वर्गों और समुदायों का हितैषी होने का दावा करते हैं, तो फिर पांच साल के कार्यकाल में विकास के ठोस परिणाम क्यों दिखाई नहीं देते?

आखिर गांव की सड़क, युवाओं को रोजगार, बच्चों को बेहतर शिक्षा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के सवालों का जवाब कौन देगा?

विकास के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं, बजट खर्च करना पड़ता है और जमीन पर काम करना पड़ता है। इसके विपरीत जाति और धर्म के नाम पर भावनात्मक अपील करके वोट मांगना अपेक्षाकृत आसान है। यही कारण है कि विकास के वास्तविक मुद्दों को चुनावी बहस में प्राथमिकता देने की मांग लगातार उठती रही है।

जाति-धर्म की राजनीति से सामाजिक एकता पर पड़ रहा असर

जाति और धर्म के नाम पर होने वाली राजनीतिक बयानबाजी का सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक एकता को पहुंचने की आशंका है। भारतीय गांवों में लंबे समय से अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोग आपसी मेलजोल और भाईचारे के साथ रहते आए हैं।

होली के त्योहार पर लोग एक-दूसरे के साथ रंग खेलते थे। ईद पर सेवइयां बांटकर खुशियां मनाई जाती थीं। शादी-विवाह और दूसरे सामाजिक आयोजनों में सभी समुदायों के लोग एक साथ शामिल होते थे।

लेकिन जब राजनीतिक लाभ के लिए समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने वाले मुद्दों को हवा मिलती है, तो आपसी रिश्तों में दूरी पैदा होने लगती है।

किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपना या पराया समझना और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ सामान्य सामाजिक या व्यापारिक संबंध रखने पर सवाल उठाना समाज के लिए चिंताजनक स्थिति है।

आज ऐसी परिस्थितियों पर सवाल उठ रहे हैं, जहां अलग-अलग जातियों के युवाओं के विवाह पर पंचायतें बैठने लगती हैं। किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की दुकान से सामान खरीदने पर भी लोगों को ताने सुनने पड़ते हैं। वहीं, यदि कोई मतदाता अपनी जाति या धर्म से अलग किसी उम्मीदवार को वोट देता है तो उसे गद्दार तक कह दिया जाता है।

क्या यही सामाजिक एकता है? क्या यही भारत की संस्कृति है? क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक को अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए?

लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि हर नागरिक को बिना किसी डर और दबाव के अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है।

जाति सड़क नहीं बनाएगी, धर्म रोजगार नहीं देगा

जनता को यह समझना होगा कि जाति के नाम पर सड़कें नहीं बनेंगी और धर्म के नाम पर युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। इसी तरह मजहब के नाम पर अस्पतालों का निर्माण नहीं होगा।

सड़क बनाने के लिए विकास कार्यों की योजना और ईमानदार क्रियान्वयन जरूरी है। युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग, रोजगार के अवसर और बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए। अस्पताल बनाने और स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए बजट, संसाधन और जिम्मेदार नेतृत्व की आवश्यकता होती है।

इसलिए मतदाताओं को चुनाव के समय यह देखना चाहिए कि उम्मीदवार ने अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया है और भविष्य में क्या करने की योजना रखता है।

जो नेता काम के आधार पर वोट मांगता है, जनता को उसके काम का मूल्यांकन करना चाहिए। वहीं, केवल जाति और धर्म के नाम पर समर्थन मांगने वालों से विकास के मुद्दों पर सवाल पूछे जाने चाहिए।

जाति-धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों पर कार्रवाई की मांग

इस मुद्दे को उठाते हुए मांग की गई है कि जाति और धर्म के नाम पर चुनावी लाभ लेने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में लागू चुनावी कानूनों और आदर्श आचार संहिता के तहत शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

चुनावी प्रक्रिया में धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। इसलिए चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हों।

इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं को चुनावी एजेंडे में प्राथमिकता देनी चाहिए।

नेताओं से जनता के सीधे सवाल, नौकरी कब मिलेगी और सड़क कब बनेगी?

गांव से लेकर दिल्ली तक राजनीति करने वाले नेताओं से जनता का सीधा सवाल होना चाहिए कि आपने जाति और धर्म के नाम पर वोट तो मांग लिए, लेकिन अब विकास के मुद्दों पर जवाब कब देंगे?

• युवाओं को रोजगार कब मिलेगा?

• गांव की टूटी सड़कें कब बनेंगी?

• किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी कब पहुंचेगा?

• बच्चों के स्कूलों की स्थिति कब सुधरेगी?

• गांव में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कब उपलब्ध होंगी?

• मनरेगा, आवास और राशन जैसी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक कब पहुंचेगा?

ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब हर जनप्रतिनिधि को अपनी जिम्मेदारी समझकर देना चाहिए।

यदि कोई नेता इन बुनियादी सवालों का जवाब देने के बजाय केवल जाति और धर्म की बात करता है, तो जनता को उसके कामकाज और प्राथमिकताओं का हिसाब जरूर मांगना चाहिए।

जनता जागेगी तो बदलेगी राजनीति की दिशा

लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है। यदि मतदाता जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और जनहित के मुद्दों पर मतदान करना शुरू कर दें, तो राजनीतिक दलों को भी अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ेगी।

जब तक जनता जाति देखकर वोट देती रहेगी, तब तक राजनीतिक दलों को जातीय समीकरण साधने का अवसर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन मतदाता उम्मीदवारों से उनके काम का हिसाब मांगना शुरू कर देंगे, उस दिन विकास के मुद्दों को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने के बजाय आपसी भाईचारे, एकता और विकास को प्राथमिकता देने की जरूरत है। जनता को नेताओं के वादों के साथ-साथ उनके पिछले कार्यकाल का मूल्यांकन भी करना चाहिए।

राजनीति का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, बल्कि समाज को आगे बढ़ाना होना चाहिए। जनता अब नेताओं से केवल भाषण नहीं, बल्कि काम का हिसाब मांगना चाहती है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता केवल वोट देने वाली नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगने वाली सबसे बड़ी ताकत भी है।

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