भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई, जमानत के बाद राजनीति और सत्ता के संरक्षण को लेकर उठाए सवाल
प्रयागराज। भ्रष्टों के आका आखिर कहां बैठे हैं? भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं होना, जमानत मिलने के बाद आरोपियों का दोबारा राजनीति में सक्रिय हो जाना और कथित भ्रष्टाचारियों का भोग-विलास का जीवन जीना पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि क्या भ्रष्टाचार करने वालों को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण मिलता है? क्या भ्रष्टाचार के पीछे कोई ऐसी व्यवस्था काम करती है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों की हिस्सेदारी होती है?
यह केवल एक सवाल या एक लाइन नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है, जिसमें आम आदमी और प्रभावशाली लोगों के लिए कार्रवाई के अलग-अलग मापदंड होने की आशंका जताई जाती है। जब गरीब व्यक्ति छोटी रकम की चोरी करता है तो उसे पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। जमानत के लिए उसे महीनों तक भटकना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया में उसका घर बिकने, आर्थिक स्थिति बिगड़ने और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होने तक की नौबत आ सकती है।
वहीं, दूसरी ओर एक किसान बिजली का बिल जमा नहीं कर पाए तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। कोई मजदूर ठेकेदार के पांच हजार रुपये खा जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन जब किसी नेता पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगता है या किसी अधिकारी पर लाखों-करोड़ों रुपये की रिश्वत लेने का आरोप सामने आता है, तो कार्रवाई की गति और व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगते हैं।
आम आदमी पर सख्ती, प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि कानून का पालन कराने वाली व्यवस्था में आम आदमी और प्रभावशाली लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार क्यों दिखाई देता है? यदि कोई गरीब व्यक्ति छोटी चोरी करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उसे जमानत के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
इसके विपरीत, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कुछ प्रभावशाली लोग जमानत मिलने के बाद फिर से सार्वजनिक जीवन और राजनीति में सक्रिय दिखाई देते हैं। कुछ आरोपी महंगी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान महलों में रहते हैं और भोग-विलास का जीवन जीते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर उन्हें यह हिम्मत कहां से मिलती है? क्या उन्हें कानून का डर नहीं है? क्या उनके पीछे कोई प्रभावशाली राजनीतिक या प्रशासनिक ताकत खड़ी है? इन सवालों का जवाब व्यवस्था को देना चाहिए।
भ्रष्टाचार के पीछे पूरी चेन होने की आशंका
भ्रष्टाचार की समस्या केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं मानी जा सकती, जो सीधे तौर पर रिश्वत लेता है या सरकारी धन का दुरुपयोग करता है। इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था और संरक्षण की श्रृंखला होने की आशंका भी जताई जाती है।
इस व्यवस्था में नीचे बैठा व्यक्ति भ्रष्टाचार से पैसा कमाता है और उसका हिस्सा ऊपर तक पहुंचाता है। फिर ऊपर बैठा व्यक्ति भी अपने से ऊपर किसी अन्य प्रभावशाली व्यक्ति तक हिस्सा पहुंचाता है। इसी तरह भ्रष्टाचार की यह कथित श्रृंखला आगे बढ़ती रहती है।
जब जांच की बात आती है तो फाइल दबाए जाने के आरोप लगते हैं। छापेमारी की कार्रवाई से पहले ही सूचना पहुंचने की आशंका जताई जाती है। गिरफ्तारी का समय आता है तो कथित तौर पर फोन के जरिए कार्रवाई रुकवाने का दबाव बनाया जाता है।
ऐसे हालात में सवाल यह है कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली व्यवस्था ही किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में आ जाए, तो निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कैसे संभव होगी? भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति अकेले इतनी हिम्मत कैसे जुटाता है? क्या उसे किसी बड़े संरक्षण का भरोसा रहता है?
जमानत के बाद राजनीति में सक्रिय होना लोकतंत्र के लिए कितना उचित?
भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाने और फिर जमानत पर बाहर आने के बाद कुछ नेताओं का दोबारा राजनीति में सक्रिय होना भी चर्चा और बहस का विषय है।
किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। जांच और कानूनी कार्रवाई के दौरान उसे जेल जाना पड़ता है। इसके बाद उसे जमानत मिल जाती है और वह फिर से सार्वजनिक मंचों पर दिखाई देने लगता है। भाषण देता है, खुद को ईमानदार बताता है और अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश करार देता है।
इसके बाद वह राजनीतिक टिकट मांगता है और जनता से वोट की अपील भी करता है। ऐसे में मतदाताओं के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उन्हें ऐसे उम्मीदवारों को दोबारा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हों?
यदि कोई व्यक्ति चोरी के मामले में जेल गया हो तो क्या कोई सामान्य नागरिक उसे अपने घर की तिजोरी की चाबी सौंपना पसंद करेगा? जाहिर है, ऐसा करने से पहले वह कई बार सोचेगा। फिर देश और जनता की संपत्ति तथा सरकारी खजाने की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को सौंपने पर सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए?
हालांकि, यह भी जरूरी है कि आरोप और दोषसिद्धि के बीच अंतर समझा जाए। किसी मामले में जमानत मिलना दोषमुक्त होना नहीं है और अंतिम फैसला न्यायालय ही करता है। फिर भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और राजनीतिक नैतिकता पर बहस जरूरी है।
भोग-विलास की जिंदगी भी खड़े करती है सवाल
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कुछ प्रभावशाली लोगों की आलीशान जीवनशैली भी सवालों के घेरे में रहती है। जिस व्यक्ति पर करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप हो, वह करोड़ों की गाड़ियों में घूमता दिखाई दे, जिस पर जमीन हड़पने का आरोप हो, वह महलों जैसे घरों में रहता हो और जिस पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हों, उसके परिवार में होने वाले आयोजनों में करोड़ों रुपये खर्च होने की चर्चाएं हों, तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है।
आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई? आय के स्रोत क्या हैं? क्या संबंधित संपत्ति की निष्पक्ष जांच हुई है? यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए?
यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल महंगी गाड़ी या आलीशान मकान किसी व्यक्ति के भ्रष्ट होने का प्रमाण नहीं है। लेकिन यदि संपत्ति और आय के स्रोतों को लेकर गंभीर सवाल हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए।
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जांच एजेंसियों को संपत्ति, बैंक खातों, जमीन-जायदाद और आय के स्रोतों की पड़ताल करनी चाहिए। यदि अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के प्रमाण मिलते हैं तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
भ्रष्टाचारी ही नहीं, उसे संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई हो
भ्रष्टाचार की जड़ केवल वह व्यक्ति नहीं है, जो गलत तरीके से पैसा कमाता है। यदि किसी भ्रष्ट व्यक्ति को कोई प्रभावशाली व्यक्ति संरक्षण देता है, जांच को प्रभावित करता है या कार्रवाई रुकवाने का प्रयास करता है, तो उस भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।
जब तक भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वालों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक केवल छोटे कर्मचारियों और कमजोर लोगों पर कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
जरूरत इस बात की है कि जांच एजेंसियां बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम करें। चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ उपलब्ध सबूतों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। छोटी मछलियों के साथ-साथ उन बड़ी मछलियों की भूमिका भी सामने आनी चाहिए, जिन पर भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोप लगते हैं।
भ्रष्टाचार के आरोपियों पर चुनाव लड़ने को लेकर सख्त नियम बनाने की मांग
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त व्यवस्था बनाने की मांग करते हुए यह प्रस्ताव भी सामने रखा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके नेताओं को 10 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए और जब तक मामला खत्म न हो, उन्हें राजनीतिक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाने से रोकने की व्यवस्था होनी चाहिए।
इसके साथ ही भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने की मांग भी उठाई गई है। केवल जेल भेजना ही पर्याप्त नहीं होना चाहिए। यदि जांच में महल, गाड़ी, बैंक बैलेंस या अन्य संपत्ति अवैध कमाई से अर्जित होना साबित होता है, तो उसे कानून के अनुसार जब्त किया जाना चाहिए।
हालांकि, ऐसे किसी प्रतिबंध को लागू करने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान और न्यायिक प्रक्रिया जरूरी होगी। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
जनता के वोट में छिपी है बदलाव की ताकत
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में केवल सरकार और जांच एजेंसियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जनता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है।
मतदाताओं को चुनाव के समय उम्मीदवारों का पिछला रिकॉर्ड, उनके खिलाफ दर्ज मामले, सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका और उनकी जवाबदेही को ध्यान में रखना चाहिए। केवल भाषण, राजनीतिक प्रभाव, जातीय समीकरण या चुनावी वादों के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए।
यदि जनता भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों से सवाल पूछेगी और उनके रिकॉर्ड को देखकर मतदान करेगी, तो राजनीतिक दलों पर भी साफ-सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को आगे लाने का दबाव बनेगा।
जमानत पर बाहर आए किसी नेता को केवल राजनीतिक प्रभाव के कारण सम्मानित करना या बिना सवाल किए उसका समर्थन करना लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर कर सकता है। जनता को यह समझना होगा कि सार्वजनिक पद किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की जिम्मेदारी है।
आखिरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार करने वाले के साथ-साथ उसे संरक्षण देने वाले की जवाबदेही कब तय होगी? जब तक सत्ता और व्यवस्था में बैठे प्रभावशाली लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अधूरी रहेगी।
जिस दिन जनता अपने वोट की ताकत से भ्रष्टाचार और संरक्षण की राजनीति को नकारना शुरू करेगी, उस दिन राजनीतिक दलों और सत्ता में बैठे लोगों को भी अपनी जवाबदेही समझनी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत जनता के वोट से आती है।
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