मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने पर उठे सवाल, ग्रामीण मजदूरों ने 125 नहीं बल्कि पूरे साल रोजगार और 400 रुपये दैनिक मजदूरी की मांग रखी
प्रयागराज। रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया, लेकिन मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी जरूरतों से जुड़े सवाल आज भी कायम हैं। योजना का नाम, बोर्ड, कागज और फाइल बदलने के बीच सबसे बड़ा सवाल मजदूर की भूख और रोजगार का है। मजदूर को आज भी मजदूरी के रूप में जो नोट मिलता है, उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब योजना का नाम बदल गया है, तो क्या मजदूरी के नोट भी बदलेंगे? और यदि नहीं, तो केवल नाम बदलने से मजदूर की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा?
गांव का मजदूर सुबह फावड़ा लेकर काम पर निकलता है। वह दिनभर मिट्टी ढोता है, तालाब खोदता है और मेहनत करके शाम को घर लौटता है। घर पहुंचने पर उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अगले दिन काम मिलेगा या नहीं। उसके लिए योजना का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना नियमित रोजगार, समय पर मजदूरी और परिवार के लिए रोटी का इंतजाम है।
नाम और बोर्ड बदलने से मजदूर की जरूरतें नहीं बदलतीं
रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया है। इसके साथ ही योजना से जुड़े बोर्ड, कागज और फाइलों में भी बदलाव हुआ है। लेकिन मजदूर की रोजमर्रा की जरूरतें पहले जैसी ही हैं। उसे काम चाहिए, मेहनत के बदले मजदूरी चाहिए और परिवार का पेट भरने के लिए नियमित आमदनी चाहिए।
मजदूर जब अपनी मजदूरी लेने जाता है तो उसे मिलने वाले नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर दिखाई देती है। इसी बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि योजना का नाम बदलने के बाद क्या अब नोट भी बदले जाएंगे? यदि नोट पर गांधीजी की तस्वीर पहले की तरह ही रहेगी, तो फिर योजना का नाम बदलने से मजदूर के जीवन में वास्तविक रूप से क्या बदलाव आया?
100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार का प्रावधान, लेकिन बाकी दिनों का क्या?
सरकार की ओर से मनरेगा में पहले मिलने वाले 100 दिन के रोजगार के स्थान पर अब 125 दिन रोजगार देने की बात कही गई है। रोजगार के दिनों में 25 दिन की बढ़ोतरी को एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, ग्रामीण मजदूरों के सामने इससे जुड़ा सवाल यह है कि साल के बाकी दिनों में उनके रोजगार और भोजन की व्यवस्था कैसे होगी?
एक साल में कुल 365 दिन होते हैं। यदि किसी मजदूर को 125 दिन ही काम मिलेगा, तो शेष 240 दिन वह क्या करेगा? क्या इन दिनों में उसे भूख नहीं लगेगी? क्या उसके बच्चों को बाकी दिनों में भोजन की जरूरत नहीं होगी?
गरीब परिवारों के लिए भूख और रोजमर्रा की जरूरतें साल के केवल 125 दिनों तक सीमित नहीं रहतीं। उन्हें पूरे साल रोटी, रोजगार और आमदनी की आवश्यकता होती है। इसलिए मजदूरों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि जब भूख 365 दिन लगती है, तो रोजगार की गारंटी भी पूरे साल के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए?
कागज पर 125 दिन, जमीन पर 40-50 दिन काम मिलने का आरोप
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वास्तविक उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि कागजों में भले ही 125 दिन रोजगार देने की बात हो, लेकिन जमीन पर कई जगह 40 से 50 दिन भी काम नहीं मिल पाता।
इसके साथ ही कुछ स्थानों पर मास्टररोल में घोटाले और प्रधान-सचिव की मिलीभगत के आरोप भी सामने रखे जा रहे हैं। ऐसे में रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की मांग भी उठ रही है कि पात्र मजदूरों को वास्तव में काम मिले।
ग्रामीण जनता का सवाल है कि जब योजना का उद्देश्य मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है, तो इसका लाभ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मजदूरों को वास्तविक रूप से काम मिले और उनकी मेहनत का भुगतान भी समय पर हो, तभी रोजगार गारंटी का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।
125 नहीं, 365 दिन रोजगार की मांग
ग्रामीण जनता की प्रमुख मांग है कि रोजगार की गारंटी 125 दिनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे 365 दिन काम की गारंटी दी जानी चाहिए। उनका तर्क है कि मजदूर को सालभर भोजन और परिवार की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। इसलिए उसे नियमित रोजगार की आवश्यकता है।
मजदूरों की मांग है कि रोजगार के दिनों के साथ मजदूरी की दर में भी बढ़ोतरी की जाए। इसके तहत वर्तमान में 250 रुपये बताई जा रही मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने की मांग रखी गई है।
मजदूरी का भुगतान 15 दिन में खाते में पहुंचाने की मांग
रोजगार और मजदूरी की दर के अलावा भुगतान में देरी भी मजदूरों की एक प्रमुख चिंता है। मांग उठाई गई है कि मजदूरी का पैसा काम करने के बाद मजदूरों के बैंक खाते में 15 दिन के भीतर पहुंचना चाहिए, न कि तीन महीने बाद।
मजदूरों के लिए समय पर भुगतान बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी कमाई से उन्हें घर का राशन, बच्चों की जरूरतें और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक मजदूरी का भुगतान नहीं होने से परिवारों के सामने आर्थिक परेशानी खड़ी होती है।
ग्रामीण जनता की मांग है कि रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने के साथ मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन की जाए और भुगतान 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। मजदूरों के सामने मूल सवाल यही है कि योजना का नाम चाहे जो हो, उन्हें पूरे साल काम, उचित मजदूरी और समय पर भुगतान मिलना चाहिए।
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Prayagraj, Ouuta Pradesh
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