मजदूरों को सालभर रोजगार, किसानों को फसल का उचित दाम और गरीबों को शिक्षा-स्वास्थ्य की सुविधा मिलने पर ही विकास का लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा
प्रयागराज। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा चर्चा में है। सरकार के बयानों, टीवी चैनलों, अखबारों और भाषणों में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात कही जा रही है। यह सुनने में अच्छा लगता है और देश की तरक्की का संकेत भी देता है। लेकिन इस दावे के बीच आम जनता का एक बड़ा सवाल है कि यदि देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो मजदूर की थाली आज भी खाली क्यों है?
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा मजदूर को 250 रुपये की मजदूरी के लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है? किसान को खाद और बीज खरीदने के लिए लंबी कतारों में क्यों लगना पड़ता है? गरीब परिवारों को केवल 125 दिन रोजगार की गारंटी क्यों मिलती है, पूरे 365 दिन रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं होती?
ये सवाल केवल आंकड़ों या आर्थिक विकास के दावों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जो मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। आम आदमी के लिए आर्थिक विकास का मतलब केवल बड़े आंकड़े नहीं, बल्कि रोटी, रोजगार, उचित मजदूरी और बेहतर जीवन की सुविधाएं हैं।
कागज पर तीसरी, जमीन पर चौथी
अर्थव्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों और आम आदमी की स्थिति के बीच अंतर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि यदि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने का दावा कर रही है, तो इसका लाभ गांवों और गरीब परिवारों तक किस हद तक पहुंचा है?
कागजों में देश तीसरी अर्थव्यवस्था हो सकता है, भाषणों में तीसरी अर्थव्यवस्था की चर्चा हो सकती है और टीवी पर आंकड़ों के जरिए उपलब्धियां बताई जा सकती हैं। लेकिन गरीब की थाली और मजदूर की जेब में बदलाव दिखाई देना भी जरूरी है। इसी विरोधाभास को व्यंग्यात्मक रूप से कागज पर तीसरी और जमीन पर चौथी अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है।
इस दृष्टिकोण के अनुसार अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती तब दिखाई देगी, जब मजदूर को पूरे 365 दिन काम मिलेगा, किसान को उसकी फसल का पूरा दाम मिलेगा और गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को समय पर दवा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए।
जब तक इन बुनियादी जरूरतों का समाधान नहीं होता, तब तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का नारा आम गरीब के लिए केवल आंकड़ों और दावों तक सीमित महसूस होगा।
अमीर की अर्थव्यवस्था बढ़ी, गरीब की परेशानी पर सवाल
देश में आर्थिक विकास की चर्चा के बीच अमीर और गरीब की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ अमीरों की गाड़ियां और मकान बड़े हो रहे हैं, शेयर बाजार में उनकी संपत्ति बढ़ रही है और कारोबार का मुनाफा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ गरीब परिवारों की थाली छोटी होने, मजदूरी कम पड़ने, काम के अवसर छिनने और कर्ज बढ़ने जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल अमीरों की संपत्ति और मुनाफे में बढ़ोतरी को ही अर्थव्यवस्था का विकास माना जा सकता है? यदि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो उस बढ़ोतरी का लाभ गरीब और मजदूर तक क्यों नहीं पहुंच रहा?
देश के अमीर होने के दावे के साथ यह भी देखना जरूरी है कि गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है। मजदूर को पर्याप्त काम और उचित मजदूरी मिले, किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिले और गरीब परिवार अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें, तभी आर्थिक विकास का लाभ व्यापक रूप से महसूस किया जा सकेगा।
मजदूर और किसान का सवाल सबसे बड़ा सवाल
आज मजदूर और किसान के सामने सबसे बड़ा सवाल अपनी रोजी-रोटी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने का है। मजदूर पूछ रहा है कि योजना का नाम बदल दिया गया, रोजगार के दिन बढ़ा दिए गए और देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर बताया जा रहा है, लेकिन उसकी थाली में रोटी कब आएगी?
यह सवाल किसी एक मजदूर या किसान का नहीं, बल्कि देश के उन तमाम परिवारों का है, जिनकी जिंदगी रोजगार, खेती और रोजाना की मजदूरी पर निर्भर है। मजदूर और किसान को केवल आर्थिक आंकड़ों की जानकारी नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी मेहनत का उचित फल चाहिए।
मजदूर को भाषणों से ज्यादा काम की जरूरत है। उसे नारों से ज्यादा मजदूरी चाहिए। इसी तरह किसान को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि अपनी फसल का पूरा दाम चाहिए। आर्थिक विकास का वास्तविक लाभ तभी दिखाई देगा, जब आम आदमी की आमदनी और जीवन स्तर में सुधार होगा।
नाम और नारे बदलने से नहीं, रोजगार और रोटी से आएगा विकास
विकास को लेकर उठ रहे सवालों में यह बात भी सामने आती है कि केवल योजनाओं के नाम बदलने या रोजगार के दिनों की घोषणा करने से गरीब की समस्याएं दूर नहीं होंगी। इसके लिए जमीन पर काम के अवसर उपलब्ध कराने और मजदूरों को समय पर उचित मजदूरी देने की जरूरत है।
नाम बदलने से विकास नहीं होता, काम देने से विकास होता है। बोर्ड बदलने से भूख नहीं मिटती, रोटी देने से भूख मिटती है। इसी तरह केवल नारे बदलने से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती, बल्कि मजदूर की जेब में पैसा पहुंचने और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलने से आम लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है।
जिस दिन मजदूर की थाली में भरपेट रोटी होगी, किसान को अपनी फसल का पूरा दाम मिलेगा और गरीब परिवारों को पूरे 365 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी, उस दिन आर्थिक विकास का असर आम लोगों के जीवन में भी दिखाई देगा।
फिलहाल तीसरी अर्थव्यवस्था के दावे के बीच सबसे जरूरी सवाल यही है कि देश की आर्थिक तरक्की का लाभ गरीब, मजदूर और किसान तक कब और किस रूप में पहुंचेगा। जब तक आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तब तक तीसरी अर्थव्यवस्था का नारा गरीबों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव का एहसास नहीं करा पाएगा।
यह भी पढ़ें:
Prayagraj, Ouuta Pradesh
Aawaz Aapki News WhatsApp चैनल से जुड़ें:
सबसे तेज़ और ताज़ा खबरें सीधे अपने व्हाट्सएप पर पाएं।
अभी जुड़ें