घटिया निर्माण पर जनता की चुप्पी क्यों? सरकारी स्कूल, सड़क और अस्पतालों की गुणवत्ता पर सवाल

सरकारी निर्माण कार्यों में कथित धांधली के बावजूद विरोध नहीं होने के पीछे डर, जाति-पार्टी की सोच और एकता की कमी को बताया गया है।

प्रयागराज। सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और चकरोड के निर्माण में घटिया गुणवत्ता और कथित धांधली के मामले अक्सर सामने आते हैं। इसके बावजूद सवाल उठता है कि जब सब कुछ लोगों की आंखों के सामने हो रहा है, तो विरोध और आंदोलन क्यों नहीं होता? आखिर गांव, कस्बे और मोहल्ले के लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से क्यों पीछे हट जाते हैं? यह सवाल आज सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही को लेकर गंभीर चर्चा का विषय है।

राजदेव द्विवेदी के इस विचारपरक लेख में इसी सवाल को उठाते हुए बताया गया है कि सरकारी निर्माण कार्यों में अनियमितताओं के प्रति लोगों की चुप्पी के पीछे कई सामाजिक और व्यावहारिक कारण हैं। कहीं लोग इसे अपना मामला नहीं समझते, कहीं उन्हें नुकसान का डर सताता है, तो कहीं जाति और पार्टी की सोच सार्वजनिक हित पर भारी पड़ जाती है।

आंखों के सामने हो रहा है घटिया निर्माण, फिर भी आवाज क्यों नहीं उठती?

जरा गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय की स्थिति देखिए। स्कूल का भवन हाल ही में बना है, लेकिन उसकी छत से पानी टपक रहा है। दीवारों में दरारें आ गई हैं और प्लास्टर झड़ने लगा है। बच्चे उसी टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि थोड़ा हटकर बैठो, क्योंकि एक जगह से पानी गिर रहा है।

यह स्थिति केवल भवन की खराब गुणवत्ता का मामला नहीं है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा से भी जुड़ी है। जिस भवन को लंबे समय तक बच्चों की शिक्षा का आधार बनना चाहिए, वह निर्माण के कुछ समय बाद ही खराब होने लगे तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखिए। वहां फर्श उखड़ गया है, खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और शौचालय में पानी तक उपलब्ध नहीं है। मरीज टूटी हुई बेंच पर बैठने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठते हैं। डॉक्टर की टिप्पणी भी व्यवस्था की स्थिति को सामने रखती है कि यहां इलाज क्या होगा, जब बिल्डिंग ही बीमार है।

छह महीने में ही सड़क पर गड्ढे, चकरोड का निर्माण भी सवालों के घेरे में

गांव की सड़क का उदाहरण भी कम गंभीर नहीं है। सड़क का निर्माण अभी छह महीने पहले ही हुआ था, लेकिन एक बरसात में ही उसमें गड्ढे पड़ गए। गिट्टी उखड़ गई और डामर बह गया। हालत ऐसी हो गई कि उस सड़क पर साइकिल चलाना भी मुश्किल है और लोगों के गिरने का खतरा बना रहता है।

इसी तरह खेतों तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले चकरोड की स्थिति भी सवाल खड़े करती है। कागजों में चकरोड की लंबाई दो किलोमीटर दर्ज है, जबकि जमीन पर वह एक किलोमीटर भी नजर नहीं आता। जहां निर्माण हुआ भी है, वहां केवल मिट्टी डालकर काम छोड़ दिया गया। पहली बरसात में ही मिट्टी बह गई और चकरोड खेत में मिल गया।

ये उदाहरण बताते हैं कि सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से जुड़े सवाल लोगों के सामने मौजूद हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और गांव के आम नागरिक ऐसी स्थितियां देखते हैं। इसके अलावा प्रधान, लेखपाल और जेई जैसे जिम्मेदार लोग भी इन निर्माण कार्यों से जुड़े रहते हैं। इसके बावजूद सामूहिक विरोध या आंदोलन देखने को नहीं मिलता।

पहला कारण – ‘हमें क्या मतलब’ वाली सोच

लोगों के चुप रहने का एक बड़ा कारण यह सोच है कि जब तक नुकसान खुद का नहीं होता, तब तक किसी दूसरे की समस्या के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं है।

गांव का कोई व्यक्ति सोचता है कि स्कूल की छत टूट रही है तो टूटने दो, उसका बच्चा तो निजी स्कूल में पढ़ता है। सड़क खराब है तो क्या हुआ, उसकी बाइक तो निकल ही जाती है। चकरोड नहीं बना तो भी उसे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसका खेत पहले से सड़क के किनारे है।

यही सोच सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर लोगों को एकजुट होने से रोकती है। जबकि यह बात समझना जरूरी है कि आज सरकारी स्कूल की छत टपक रही है, कल अस्पताल की इमारत खराब हो सकती है और परसों सड़क टूट सकती है। घटिया निर्माण का असर किसी न किसी दिन हर परिवार तक पहुंच सकता है।

इसलिए सरकारी भवन, सड़क और चकरोड केवल किसी एक व्यक्ति की संपत्ति या समस्या नहीं हैं। इनका संबंध पूरे गांव और समाज से है। इनकी गुणवत्ता और रखरखाव के लिए सामूहिक जागरूकता जरूरी है।

दूसरा कारण – आवाज उठाने पर नुकसान का डर

ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध नहीं होने के पीछे दूसरा कारण डर बताया गया है। कई बार जो व्यक्ति निर्माण कार्य में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे कथित तौर पर डराने या दबाव में लेने की कोशिश की जाती है।

लेख में उदाहरण दिया गया है कि कोई प्रधान शिकायत करने वाले व्यक्ति से कह सकता है कि ज्यादा नेता मत बनो, तुम्हारा राशन कार्ड कटवा दूंगा या ज्यादा बोलोगे तो मनरेगा में नाम नहीं आएगा।

इसी तरह किसी नेता की ओर से यह कहकर दबाव बनाया जा सकता है कि ज्यादा आवाज उठाओगे तो तुम्हारे बेटे की नौकरी नहीं लगेगी। ऐसी धमकियों या नुकसान की आशंका से गरीब और कमजोर व्यक्ति डर जाता है।

वह सोचता है कि शिकायत करने से उसे क्या मिलेगा, उल्टा उसका ही नुकसान हो सकता है। इसी डर के कारण कई लोग घटिया निर्माण देखते हुए भी चुप रहना बेहतर समझते हैं।

तीसरा कारण – जाति और पार्टी की सोच

गांवों में सार्वजनिक मुद्दों पर एकजुटता कमजोर होने का एक कारण जाति और राजनीतिक दलों के आधार पर लोगों का बंटना भी बताया गया है।

यदि निर्माण कार्य करने वाला ठेकेदार किसी व्यक्ति की अपनी जाति का है, तो कई लोग उसके खिलाफ बोलने से बचते हैं। इसी तरह यदि ग्राम प्रधान उनकी पसंद की पार्टी से जुड़ा है, तो लोग उसके काम में कमी होने के बावजूद विरोध नहीं करते।

लोगों के मन में यह विचार आ जाता है कि अपने ही व्यक्ति को बदनाम क्यों किया जाए या विपक्ष को मुद्दा उठाने का मौका क्यों दिया जाए।

इसका नतीजा यह होता है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निष्पक्ष सवाल उठाने के बजाय लोग जाति और पार्टी के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने लगते हैं। जबकि सड़क, स्कूल और अस्पताल किसी एक जाति या राजनीतिक दल के नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होते हैं।

चौथा कारण – ‘सब खाते हैं’ वाली निराशाजनक सोच

एक और बड़ी वजह लोगों के बीच फैली यह धारणा है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है और शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा।

गांवों में अक्सर यह कहावत सुनने को मिलती है कि ऊपर से नीचे तक सब खाते हैं। इसी सोच के चलते लोग मान लेते हैं कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें लगता है कि अधिकारी भी मिले हुए हैं और नेता भी, इसलिए कार्रवाई की उम्मीद करना बेकार है।

इस तरह की निराशा लोगों को शिकायत करने और जवाबदेही मांगने से रोकती है। धीरे-धीरे जनता यह मानने लगती है कि व्यवस्था ही खराब है और उसके खिलाफ आवाज उठाकर भी कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता।

हालांकि, किसी भी शिकायत पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह संबंधित तथ्यों और जांच पर निर्भर करता है। इसलिए निराश होकर चुप बैठने के बजाय उपलब्ध शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करना जरूरी है।

पांचवां कारण – गांव में एकता की कमी

आंदोलन और सामूहिक विरोध नहीं होने के पीछे एकता की कमी भी महत्वपूर्ण कारण है। जब कोई एक व्यक्ति घटिया निर्माण के खिलाफ आवाज उठाता है, तो कई बार बाकी लोग उसका साथ नहीं देते।

ऐसे में शिकायत करने वाला व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। ठेकेदार या अन्य संबंधित लोगों के सामने उसकी आवाज कमजोर हो जाती है। गांव के बाकी लोग अपने-अपने कामों में लगे रहते हैं और सार्वजनिक समस्या को सामूहिक मुद्दा नहीं मानते।

यदि गांव के लोग स्कूल, सड़क और चकरोड जैसे मुद्दों पर एक साथ खड़े हों, तो उनकी शिकायत को गंभीरता से उठाया जा सकता है। लेकिन जब हर व्यक्ति अलग-अलग सोचता है, तो सामूहिक दबाव नहीं बन पाता।

आंदोलन नहीं होने से बढ़ता है घटिया निर्माण करने वालों का हौसला

लेख में यह सवाल भी उठाया गया है कि जब जनता विरोध नहीं करती, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि निर्माण कार्यों में कथित अनियमितता करने वालों को जवाबदेही का डर कम महसूस हो सकता है।

लेख में उदाहरण के तौर पर कहा गया है कि पहले ठेकेदार 20 प्रतिशत घटिया काम करता था, अब 60 प्रतिशत तक घटिया काम करने लगा है। पहले उसे थोड़ा डर रहता था, लेकिन अब वह खुलेआम शिकायत करने की चुनौती देने जैसी बात कहता है कि जाना है तो जाओ, शिकायत कर दो, कुछ नहीं होगा।

ये प्रतिशत लेख में दिए गए उदाहरण हैं, किसी सत्यापित जांच के निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इस उदाहरण के जरिए यह समझाने की कोशिश की गई है कि जनता की चुप्पी से निर्माण कार्यों में जवाबदेही कमजोर पड़ सकती है।

इसी कारण हर साल स्कूलों की छतों से पानी टपकने, सड़कों के उखड़ने और चकरोड के बहने जैसी समस्याएं सामने आती रहती हैं। लेख का मुख्य संदेश है कि चुप्पी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

आंदोलन के लिए लाठी-डंडे नहीं, तीन जरूरी कदम चाहिए

लेख में सवाल उठाया गया है कि आखिर जनता अपनी आवाज कैसे बुलंद करे? इसके लिए किसी बड़े प्रदर्शन या लाठी-डंडे की जरूरत नहीं है। केवल तीन सामान्य और व्यावहारिक कदम उठाकर सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही मांगी जा सकती है।

पहला कदम – मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाकर सबूत जुटाएं

आज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है। यदि किसी सरकारी निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता दिखाई देती है, तो उसकी तस्वीर और वीडियो बनाकर उसे दर्ज किया जा सकता है।

स्कूल की छत से पानी टपकने का वीडियो, सड़क पर बने गड्ढों की तस्वीर और चकरोड पर डाली गई मिट्टी की स्थिति को मोबाइल में रिकॉर्ड किया जा सकता है।

इसके बाद इन तस्वीरों और वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा किया जा सकता है और विद्रोही सामना को भी भेजा जा सकता है, ताकि संबंधित समस्या सामने आ सके।

लेख में कहा गया है कि एक तस्वीर कई शिकायतों से ज्यादा प्रभावी हो सकती है, क्योंकि तस्वीर या वीडियो किसी समस्या की वास्तविक स्थिति को सामने रखने में मदद करता है। हालांकि, किसी भी सामग्री को साझा करते समय उसका स्थान, समय और वास्तविकता स्पष्ट रखना जरूरी है।

दूसरा कदम – मौखिक नहीं, लिखित शिकायत करें

घटिया निर्माण की शिकायत केवल मौखिक रूप से करने के बजाय उसे लिखित रूप में देना चाहिए। लेख में सुझाव दिया गया है कि संबंधित समस्या के अनुसार प्रधान, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), जिलाधिकारी (डीएम) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत की प्रति दी जाए।

शिकायत में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए कि संबंधित सड़क, भवन या चकरोड के निर्माण के लिए कितना पैसा आया, कितना काम हुआ और निर्माण में किस तरह की कमी दिखाई दे रही है।

इसके साथ ही मामले की जांच कराने की मांग भी की जानी चाहिए। लिखित शिकायत से समस्या का आधिकारिक रिकॉर्ड बनता है और शिकायतकर्ता के पास भी उसकी प्रति रहती है। इससे संबंधित विभाग के सामने मामले को उठाना और आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगना आसान हो सकता है।

तीसरा कदम – गांव के लोग मिलकर आवाज उठाएं

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम गांव के लोगों के बीच एकता बनाना है। यदि कोई एक व्यक्ति शिकायत करता है तो वह अकेला पड़ सकता है, लेकिन जब पूरा गांव किसी सार्वजनिक समस्या को लेकर एक साथ खड़ा होता है, तो उसकी आवाज अधिक प्रभावी तरीके से सामने आती है।

ग्राम सभा में ग्रामीणों को यह मुद्दा उठाना चाहिए कि सरकारी स्कूल उनके बच्चों के लिए है, सड़क पूरे गांव के आवागमन के लिए है और चकरोड किसानों के खेतों तक पहुंचने का रास्ता है। इसलिए इन सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना पूरे गांव की जिम्मेदारी है।

लेख में कहा गया है कि जब 50 लोग एक साथ अपनी बात रखेंगे, तो प्रधान, ठेकेदार और जेई सहित संबंधित जिम्मेदार लोगों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव बनेगा। सामूहिक शिकायत और एकजुटता से सार्वजनिक हित के मुद्दों को मजबूती मिल सकती है।

जनता की चुप्पी टूटेगी, तभी निर्माण कार्यों में जवाबदेही बढ़ेगी

घटिया निर्माण केवल ठेकेदार की गलती का मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक कार्यों की निगरानी और जवाबदेही से भी जुड़ा है। यदि जनता अपने आसपास हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देगी और गड़बड़ी दिखाई देने पर आवाज नहीं उठाएगी, तो समस्याएं बनी रह सकती हैं।

जब तक लोग चुप रहेंगे, तब तक स्कूलों की छतों से पानी टपकने, अस्पतालों की दीवारें खराब होने, सड़कों के उखड़ने और चकरोड के बहने जैसी शिकायतें सामने आती रहेंगी।

लेकिन जिस दिन लोग किसी समस्या का फोटो या वीडियो बनाकर उसे साझा करेंगे, लिखित शिकायत देंगे और सामूहिक रूप से जांच की मांग करेंगे, उस दिन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जवाबदेही का सवाल मजबूती से उठेगा।

इसलिए गांव-गांव के लोगों से अपील है कि वे डरें नहीं और सार्वजनिक हित से जुड़े मुद्दों पर चुप न रहें। उनके टैक्स के पैसे से सरकारी स्कूल बनते हैं और सड़कें तैयार होती हैं। इन सुविधाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जनता का हक है।

चुप्पी तोड़ो, आंदोलन शुरू करो। क्योंकि जो गांव बोलता है, वही गांव बचता है। जो गांव चुप रहता है, वह गांव लुटता है।

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