मिनी सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर यूजीसी नियम और जातिगत आरक्षण व्यवस्था पर विरोध जताया जाएगा।
गंगापुर सिटी। यूजीसी नियमों और आरक्षण व्यवस्था के विरोध में सवर्ण समाज की ओर से 21 अगस्त 2026, शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार शुक्रवार दोपहर 2 बजे समाज के लोग मिनी सचिवालय पहुंचकर एडीएम कार्यालय में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
ज्ञापन के माध्यम से जातिगत आरक्षण, एससी-एसटी एक्ट एवं यूजीसी के नए नियमों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए संबंधित प्रावधानों को निरस्त करने की मांग रखी जाएगी। साथ ही ईडब्ल्यूएस में समान आरक्षण दिए जाने की मांग भी उठाई जाएगी।
यूजीसी नियमों को लेकर जताया विरोध
सवर्ण समाज के प्रतिनिधि हेमेंद्र बोहरा एवं महेश पाल सिंह ने बताया कि यूजीसी के नए नियमों और आरक्षण व्यवस्था को लेकर समाज में नाराजगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन प्रावधानों से सवर्ण समाज के विद्यार्थियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
प्रतिनिधियों ने कहा कि समाज की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर संबंधित नियमों पर पुनर्विचार तथा उन्हें वापस लेने की मांग की जाएगी।
ईडब्ल्यूएस में समान आरक्षण की मांग
सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने ईडब्ल्यूएस वर्ग में समान रूप से आरक्षण दिए जाने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि समाज की विभिन्न मांगों को ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
मिनी सचिवालय पहुंचने का आह्वान
सवर्ण समाज ने समाज के सभी बंधुओं से 21 अगस्त को दोपहर 2 बजे मिनी सचिवालय स्थित एडीएम कार्यालय पहुंचने का आह्वान किया है। प्रतिनिधियों ने अधिक से अधिक लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।
ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से यूजीसी नियमों, जातिगत आरक्षण व्यवस्था और ईडब्ल्यूएस से संबंधित मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया जाएगा।
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Gangapur City, Rajasthan
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