पोक्सो कानून, बाल अधिकार, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श और साइबर अपराधों की दी जानकारी, 26 नवंबर को निजी विद्यालयों के शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण
सवाई माधोपुर, 21 नवंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वावधान में सुरक्षित बचपन अभियान के द्वितीय चरण के तहत शनिवार को एडीआर सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत चयनित 25 राजकीय विद्यालयों के टीचर-इन-चार्ज ने भाग लिया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल सुरक्षा, बच्चों की गोपनीयता, बाल अधिकार, लैंगिक अपराधों से संरक्षण, साइबर सुरक्षा और बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। साथ ही विद्यालय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में टीचर-इन-चार्ज की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया।
पोक्सो अधिनियम और बच्चों की गोपनीयता पर दी जानकारी
विशेष न्यायाधीश, पोक्सो न्यायालय संख्या-01 सवाई माधोपुर मीनाक्षी जैन ने बच्चों की पहचान की सुरक्षा, उनकी जानकारी को आवश्यकता के अनुसार सीमित रखने और गोपनीयता का सम्मान करने के बारे में बताया। उन्होंने पोक्सो अधिनियम 2012 के उद्देश्य, प्रमुख प्रावधानों, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की समझ और ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग से संबंधित जानकारी दी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की सचिव समीक्षा गौतम ने नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना 2024 के उद्देश्यों और एलएसयूसी यूनिट की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की।
बाल अधिकार और बच्चों से संवाद के तरीकों पर चर्चा
बाल विकास परियोजना अधिकारी सुमन शर्मा ने बाल अधिकारों की मूल अवधारणा, बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और सर्वोत्तम हितों के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
चाइल्ड हेल्पलाइन कॉर्डिनेटर मुकेश वर्मा एवं सुपरवाइजर मीना कुमारी ने सरल और संवेदनशील भाषा में अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों से संवाद करने के तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के मन में विश्वास पैदा करने, उनकी बात ध्यान से सुनने, सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान कराने तथा असुविधाजनक स्थिति में ‘नहीं’ कहना सिखाने के बारे में बताया।
इसके साथ ही बच्चों को अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर उनसे सहायता मांगने के लिए जागरूक करने की जानकारी दी गई।
मानव तस्करी और साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए
मानव तस्करी यूनिट के एएसआई सैयद अन्सार अली ने रेफरल तंत्र के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई, मानव तस्करी यूनिट, बाल कल्याण समिति और अन्य सक्षम अधिकारियों की भूमिका समझाई। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित जानकारी भी साझा की।
वहीं साइबर पुलिस थाने के एएसआई रोहिताश सिंह ने सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर अपराधों की पहचान, साइबर ग्रूमिंग और तकनीक से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया। उन्होंने इमेज शेयरिंग, यौन शोषण और सेक्सटॉर्शन जैसे गंभीर विषयों पर भी जानकारी देते हुए बच्चों को डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता बताई।
विद्यालयों में बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों की भूमिका
प्रशिक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने विद्यालय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में टीचर-इन-चार्ज की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विशेष मार्गदर्शन दिया।
उन्होंने बाल शोषण और दुर्व्यवहार के मामलों की पहचान करने, ऐसे मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई करने तथा संबंधित प्रकरणों की सूचना उचित प्राधिकारी तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। साथ ही बच्चों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक करने और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में उचित कदम उठाने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
26 नवंबर को निजी विद्यालयों के शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण
अभियान के आगामी चरण में 26 नवंबर 2026 को ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत चयनित 25 निजी विद्यालयों के टीचर-इन-चार्ज के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सुरक्षित बचपन अभियान का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के लिए सुरक्षित, भयमुक्त एवं संरक्षणात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है। इस पहल के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर शिक्षकों को जागरूक एवं जिम्मेदार बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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