भीलवाड़ा पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस की बढ़त, जिला परिषद की 31 सीटों पर जीत


जिला परिषद की 45 में से 31 सीटें कांग्रेस के खाते में, 16 पंचायत समितियों में से 13 में बहुमत; भाजपा को दो पुराने गढ़ों में मिली सफलता

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के पंचायत राज चुनाव 2026 के नतीजों ने ग्रामीण राजनीति के समीकरणों में बड़ा बदलाव दर्ज किया है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार, मजबूत संगठन और संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि के बावजूद जिले में कांग्रेस ने जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक अपनी स्थिति मजबूत की है। जिला परिषद की 45 में से 31 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 14 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं जिले की 16 पंचायत समितियों में से 13 में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया।

इन परिणामों ने जिले की ग्रामीण राजनीति में दोनों प्रमुख दलों की स्थिति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। जिस भीलवाड़ा जिले को भाजपा अपना मजबूत राजनीतिक आधार मानती रही है, वहां कांग्रेस ने जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में बढ़त हासिल की। चुनाव परिणामों ने स्थानीय नेतृत्व, संगठनात्मक रणनीति और ग्रामीण मतदाताओं के रुख को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं।

जिला परिषद की 45 में से 31 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा

जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने 45 में से 31 सीटें जीतकर स्पष्ट बढ़त बनाई, जबकि भाजपा 14 सीटों पर सिमट गई। परिणामों में कुछ वार्डों के मुकाबले विशेष रूप से चर्चा में रहे।

वार्ड 29 में कांग्रेस की सुनीता देवी कोशिक ने भाजपा की सरोज देवी को महज 11 मतों से हराया। यह मुकाबला जिले के सबसे करीबी मुकाबलों में शामिल रहा। वहीं वार्ड 17 में कांग्रेस के सावर लाल जाट ने भाजपा के नेमीचंद जोशी को 4,110 मतों से पराजित किया।

वार्ड 30 में कांग्रेस के कमल सिंह ने 15,180 वोट हासिल किए। वे जिला परिषद के सभी 45 वार्डों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी रहे। इस तरह जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस ने कई वार्डों में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई।

इन नतीजों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू यह भी रहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी भीलवाड़ा जिला परिषद की कुर्सी पर भाजपा का जिला प्रमुख काबिज था। उस समय भाजपा सत्ता से बाहर रहते हुए भी ग्रामीण राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही थी। इसके विपरीत अब केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद जिला परिषद में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है।

16 में से 13 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत

पंचायत समिति चुनाव के नतीजों में भी कांग्रेस ने बढ़त दर्ज की। जिले की 16 पंचायत समितियों में से 13 में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने जहाजपुर, मांडलगढ़, मांडल, रायपुर, हुरड़ा और बिजौलियां में अपना पुराना कब्जा बरकरार रखा।

इसके साथ ही नवगठित शंभूगढ़, खजूरी और फूलिया कलां पंचायत समितियों में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भाजपा के कब्जे वाली सुवाणा, बनेड़ा, करेड़ा और शाहपुरा पंचायत समितियों में भी बहुमत हासिल कर समीकरण बदल दिए।

दूसरी ओर भाजपा केवल कोटड़ी और सहाड़ा में अपना पुराना गढ़ बचा पाई। आसींद में भाजपा को समर्थन मिला, जबकि वर्ष 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देकर प्रधान बनवाया था।

इन परिणामों से जिले की पंचायत समितियों में बदले राजनीतिक समीकरण सामने आए हैं। कांग्रेस ने पुराने क्षेत्रों में अपनी स्थिति बनाए रखने के साथ नए क्षेत्रों में भी जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को कुछ उन पंचायत समितियों में भी चुनौती का सामना करना पड़ा, जहां पहले उसका कब्जा था।

पिछले चुनाव से बदली जिला परिषद की तस्वीर

पिछले पंचायत राज चुनाव में जिला परिषद की कुल 37 सीटें थीं। उस चुनाव में भाजपा ने 22 और कांग्रेस ने 15 सीटें हासिल की थीं। तब भाजपा का पलड़ा भारी रहा था और कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी थी।

इस बार जिला परिषद की कुल सीटें बढ़कर 45 हो गईं। कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा को 14 सीटें मिलीं। सीटों की संख्या में बदलाव के कारण दोनों चुनावों की सीधी तुलना करते समय इस अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि वर्तमान चुनाव परिणामों में कांग्रेस की बढ़त और पंचायत समितियों में मिले बहुमत ने ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की मजबूत मौजूदगी को रेखांकित किया है।

कांग्रेस की इस जीत को केवल सीटों के आंकड़ों तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बदले राजनीतिक समीकरण, स्थानीय नेतृत्व की रणनीति और मतदाताओं के रुख जैसे पहलू भी चर्चा में हैं। वहीं भाजपा के सामने संगठन और स्थानीय स्तर पर चुनावी रणनीति की समीक्षा का सवाल खड़ा हुआ है।

पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुई मतगणना, कहीं जश्न तो कहीं मायूसी

जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, तिलक नगर में शुक्रवार सुबह 8 बजे से कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई। जिला परिषद के 45 वार्डों में 111 प्रत्याशियों और जिले की 16 पंचायत समितियों के 288 वार्डों में 783 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम से हुआ।

इस तरह जिला परिषद और पंचायत समितियों के कुल 333 सदस्यों के चुनाव परिणाम सामने आए। मतगणना शुरू होते ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की धड़कनें तेज हो गईं। प्रत्येक राउंड के साथ चुनावी तस्वीर साफ होती गई और परिणामों को लेकर प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्सुकता बनी रही।

अपने प्रत्याशी की बढ़त की सूचना मिलते ही समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया। कहीं जीत की खबर मिलने पर मिठाइयां बांटी गईं तो कहीं हार के बाद समर्थकों के चेहरों पर मायूसी छा गई। कांग्रेस खेमे में जीत को लेकर उत्साह नजर आया, जबकि भाजपा खेमे में नतीजों की समीक्षा और हार के संभावित कारणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।

भाजपा के सामने संगठन और स्थानीय समीकरणों की समीक्षा की चुनौती

भीलवाड़ा के पंचायत राज चुनाव परिणामों ने भाजपा के सामने संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति से जुड़े कई सवाल खड़े किए हैं। संघ की मजबूत पृष्ठभूमि और संगठनात्मक प्रभाव वाले जिले में पार्टी को जिला परिषद और अधिकांश पंचायत समितियों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

अब चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल की कमी रही, टिकट वितरण में कोई चूक हुई या ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं की नाराजगी चुनाव परिणामों में दिखाई दी। इन सवालों के जवाब भाजपा के संगठन और स्थानीय नेतृत्व को तलाशने होंगे।

दूसरी ओर कांग्रेस के लिए ये परिणाम ग्रामीण राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर लेकर आए हैं। जिला परिषद में 31 सीटों पर जीत और 16 में से 13 पंचायत समितियों में बहुमत ने पार्टी को जिले में अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाने का मौका दिया है।

हालांकि इस जनादेश को संगठनात्मक मजबूती और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सक्रियता में बदलना कांग्रेस के सामने भी एक चुनौती रहेगी। वहीं भाजपा के लिए चुनाव परिणाम संगठन, स्थानीय नेतृत्व और रणनीति की समीक्षा का अवसर हैं।

फिलहाल पंचायत राज चुनाव 2026 के नतीजों ने भीलवाड़ा की ग्रामीण राजनीति में नए समीकरण बना दिए हैं। आने वाले समय में दोनों दलों की स्थानीय राजनीतिक गतिविधियां और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी भूमिका इन परिणामों के प्रभाव को तय करने में महत्वपूर्ण रहेंगी।

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