रिश्वत और सिफारिश लोकतंत्र की दो बड़ी बीमारियां, आम आदमी को न्याय कब?


बिना रिश्वत और सिफारिश के आम नागरिक का काम होना ही लोकतंत्र की असली कसौटी है, प्रशासन को जनता का सेवक बनने की जरूरत

प्रयागराज। जिस दिन प्रशासन बिना रिश्वत और सिफारिश के आम आदमी का काम करने लगेगा, उसी दिन लोकतंत्र का वास्तविक पुनर्जन्म होगा। यह किसी कवि की कल्पना नहीं, बल्कि गरीब, किसान और मजदूर की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है। आज भी आम आदमी अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर महसूस करता है।

किसी सरकारी कार्यालय में पहुंचने पर कई बार उसे यह सवाल सुनने को मिलता है कि किसके कहने पर आए हो? किस नेता का फोन है? किसकी चिट्ठी लेकर आए हो? यदि उसके पास किसी नेता का फोन या किसी दलाल की पर्ची नहीं है, तो उसे अपना काम अटकने की आशंका सताती है।

खतौनी निकलवानी हो तो पैसे की मांग की शिकायतें सामने आती हैं। पेंशन लगवाने के लिए सिफारिश की जरूरत महसूस होती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए दलालों का सहारा लेने की बात कही जाती है और रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी पहचान पूछे जाने की शिकायतें सुनाई देती हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या संविधान ने आम नागरिक को उसका अधिकार पाने के लिए रिश्वत और सिफारिश पर निर्भर रहने की व्यवस्था दी है?

रिश्वत ने व्यवस्था को खोखला कर दिया है

रिश्वत अब केवल पैसे के लेन-देन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि कई जगह यह एक व्यवस्था का रूप लेती दिखाई देती है। आम आदमी की शिकायत है कि काम कराने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। जो पैसा नहीं दे पाता, उसका काम अटकने की आशंका बनी रहती है।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि धीरे-धीरे लोग इस स्थिति को सामान्य मानने लगे हैं। अक्सर सुनने को मिलता है कि आजकल बिना पैसे दिए काम कहां होता है? जब गलत व्यवस्था को ही सामान्य व्यवहार मान लिया जाए, तो समझना चाहिए कि लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है।

लोकतंत्र बीमार जरूर हो सकता है, लेकिन उसे बेहतर व्यवस्था और जवाबदेही के जरिए मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।

सिफारिश गरीब के लिए सबसे बड़ा अपमान

सिफारिश का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का काम उसकी पात्रता और अधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की पहुंच के आधार पर हो। गरीब आदमी के पास न किसी नेता का फोन नंबर होता है और न ही किसी बड़े अधिकारी तक पहुंच।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी नागरिक का काम सिर्फ इसलिए नहीं होगा, क्योंकि वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं जानता?

जिस व्यवस्था में योग्यता और पात्रता से अधिक सिफारिश को महत्व मिलने लगे, वहां आम आदमी का भरोसा कमजोर होता है। सरकारी सेवाओं में हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसका जायज काम कराने के लिए किसी नेता या प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

प्रशासन मालिक नहीं, जनता का सेवक है

प्रशासनिक अधिकारियों को यह याद रखना होगा कि सरकारी पद जनता की सेवा के लिए हैं। अधिकारियों को मिलने वाला वेतन भी जनता के टैक्स से आता है। जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और थाना प्रभारी सहित सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

जब कोई अधिकारी अपने पद को जनता की सेवा के बजाय अधिकार जताने का माध्यम समझने लगता है, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना कमजोर होती है। अधिकारी को यह समझना होगा कि दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा आम नागरिक ही उसकी जिम्मेदारी का केंद्र है।

जनता की समस्याएं सुनना, उनके अधिकारों के अनुरूप काम करना और तय समय में शिकायतों का निस्तारण करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आम आदमी को सम्मान के साथ अपनी बात रखने और नियमानुसार काम कराने का अवसर मिलना चाहिए।

आवाज आपकी न्यूज़ की व्यवस्था में सुधार के लिए मांगें

आवाज आपकी न्यूज़ किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि पूरी व्यवस्था से जवाबदेही और सुधार की मांग कर रहा है। इसके लिए सरकारी कार्यालयों में कुछ जरूरी व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए।

  • प्रत्येक सरकारी कार्यालय में स्पष्ट बोर्ड लगाया जाए कि यहां बिना रिश्वत के काम होता है। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत कहां और किस नंबर पर करनी है, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जाए।

  • प्रत्येक सरकारी फाइल और आवेदन के निस्तारण की समय सीमा तय हो। यदि 15 दिन में काम नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी से देरी का कारण पूछा जाए।

  • सरकारी कार्यालयों के आसपास सक्रिय दलालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि आम नागरिक को सीधे संबंधित अधिकारी और कर्मचारी तक पहुंचने में परेशानी न हो।

  • जो अधिकारी बिना किसी सिफारिश के पात्र गरीब नागरिक का काम समय पर करता है, उसे प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाए।

  • रिश्वत मांगने और भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

लोकतंत्र का असली अर्थ आम आदमी को उसका हक मिलना है

लोकतंत्र का मतलब केवल मतदान करना नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक बिना डरे, बिना रिश्वत दिए और बिना किसी की सिफारिश के अपना जायज अधिकार प्राप्त कर सके।

जिस दिन कोई गरीब किसान ब्लॉक, तहसील या थाने में जाकर बिना किसी नेता का फोन करवाए और बिना अपनी जेब में रिश्वत के पैसे रखे अपना काम कराकर मुस्कुराते हुए बाहर निकलेगा, उस दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उसका भरोसा और मजबूत होगा।

लेकिन जब तक आम आदमी को अपने जायज काम के लिए रिश्वत और सिफारिश का सहारा लेने की शिकायतें सामने आती रहेंगी, तब तक यह सवाल उठता रहेगा कि आखिर व्यवस्था में बदलाव कब आएगा?

आवाज आपकी न्यूज़ यह सवाल लगातार उठाता रहेगा—साहब, आम आदमी का काम कब होगा? बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के कब होगा?

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