विद्युत चोरी रोकने और सौर ऊर्जा योजनाओं में तेजी लाने के लिए एईएन (AEN) को फील्ड में उतरने के आदेश, कंट्रोल रूम नंबर जारी
डीग। जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में विद्युत विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन रहा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीएम सूर्य घर योजना: बैंकों के साथ होगा सीधा तालमेल
जिला कलेक्टर ने ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत आवेदनों की कम संख्या पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वेंडरों के चयन और बैंक टाई-अप की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। एलडीएम (LDM) को निर्देशित किया गया कि वे बैंकों के प्रतिनिधियों को सीधे कैंपों में भेजें, ताकि उपभोक्ताओं को लोन (ऋण) लेने में कोई असुविधा न हो।
कुसुम योजना: एईएन करेंगे शनिवार-रविवार को फील्ड मॉनिटरिंग
कुसुम-सी और कुसुम-ए योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी सहायक अभियंताओं (AEN) को पाबंद किया कि वे इस शनिवार और रविवार को अनिवार्य रूप से फील्ड में रहेंगे। वे उपखंड अधिकारियों (SDM) के साथ समन्वय कर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे और सोमवार तक इसकी रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को सौंपेंगे।
बिजली चोरी पर प्रहार और फीडर बाइफर्केशन
विद्युत छीजत (Line Loss) को कम करने के लिए वीसीआर (VCR) भरने और अवैध कनेक्शन काटने के अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से टोडा और मानौता कलां में लंबित फीडर कार्यों को पुलिस जाब्ते के साथ जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए।
जीएसएस निर्माण से सुधरेगी जिले की बिजली व्यवस्था
अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि सीकरी में 220 केवी और कुम्हेर में 400 केवी जीएसएस के निर्माण से कामां, पहाड़ी और नगर क्षेत्र की बिजली समस्याओं का स्थाई समाधान हो जाएगा। कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और ढीले तारों व ट्रांसफार्मरों की नियमित जांच करने के भी निर्देश दिए।
उपभोक्ताओं के लिए सहायता: किसी भी तकनीकी समस्या या बिजली आपूर्ति में व्यवधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 94133-60525 पर संपर्क किया जा सकता है।
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