डीग, 26 जून।अमरदीप सैन। जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंचायत समिति सभागार में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, सेवा शिविरों की प्रगति, कानून व्यवस्था और राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
अगली बैठक तक विभाजन प्रस्तावों की पेंडेंसी शून्य करने के निर्देश
जिला कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से न्यायालय लगाकर लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से विभाजन के प्रकरणों में तेजी लाने तथा अगली समीक्षा बैठक तक विभाजन प्रस्तावों की लंबित संख्या शून्य करने के निर्देश दिए।
न्यायालयी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर दिया जोर
बैठक में जिला कलेक्टर ने मुकदमों की बहस शीघ्र पूरी करने, लंबित मामलों की सटीक निगरानी रखने तथा अस्थायी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के मामलों में त्वरित सुनवाई कर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने तथा दो से अधिक बार सूचीबद्ध या लंबे समय से लंबित प्रकरणों का निष्पक्षता के साथ शीघ्र निपटारा करने पर भी बल दिया।
धारा 136 के अधिक मामलों वाले पटवार मंडलों में लगेंगे विशेष शिविर
भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत अधिक मामलों वाले पटवार मंडलों की पहचान कर वहां की व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अदालती समन की तामीली और संबंधित पक्षों से समय पर जवाब प्रस्तुत कराने पर भी जोर दिया गया।
ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से होगा निस्तारण
जिला कलेक्टर ने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि आपसी सहमति से होने वाले बंटवारे के मामलों का ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से मौके पर ही निस्तारण किया जाए। साथ ही प्री-कैंप आयोजित कर शिविरों को प्रभावी बनाने तथा आयोजित शिविरों की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए।
फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की भी हुई समीक्षा
बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कस्वां ने फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
बैठक में उपखंड अधिकारी डीग, तहसीलदार डीग एवं तहसीलदार कामां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे, जबकि जिले के अन्य उपखंड अधिकारी और तहसीलदार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
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डीग, राजस्थान
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